आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी विधानसभेत यवतमाळ जिल्ह्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला

यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून संपूर्ण देशात ओळखला जातो. मात्र,या जिल्ह्याची ओळख प्रामुख्याने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून राहिली आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी जिल्ह्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत शासनाच्या लक्ष वेधले.

✅ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी:
महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते,मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची त्वरित कर्जमाफी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

✅ आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांची नियुक्ती:
कोरोना काळात आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांनी महत्त्वपूर्ण सेवा बजावली.त्यांची भरती जरी झाली असली तरी अद्यापही शासन दरबारी त्यांना रूजू करून घेतलेले नाही.त्यामुळे त्यांना तातडीने सेवेत सामावून घ्यावे,अशी त्यांनी मागणी केली.

✅ यवतमाळ पोलीस वसाहतीसाठी विशेष पॅकेज:
यवतमाळ शहरातील पोलीस वसाहत पूर्णतः मोडकळीस झाली आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी किमान 40 ते 50 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करावे,अशी मागणी त्यांनी केली.

✅ अतिवृष्टी नुकसान भरपाई:
खरीप आणि रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शासनाने विशेष मदत जाहीर करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

✅ कंत्राटदार आणि विकासकामांसाठी निधी:
ठप्प असलेली विकासकामे सुरळीत सुरू करण्यासाठी कंत्राटदारांना तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा,तसेच त्यांची बिले पारित करावी,जेणेकरून विकासकामे गतीने पूर्ण होतील.

✅ एमआयडीसीतील बंद पडलेले उद्योग सुरू करावेत:
यवतमाळ एमआयडीसी परिसरातील अनेक उद्योगधंदे बंद पडलेले आहेत.त्यांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने विशेष मदत जाहीर करावी,अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.

✅ आदिवासी बांधवांसाठी विशेष निधी:
यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना शासनाच्या अनेक योजना आणि सुविधा पोहोचत नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी विशेष निधी जाहीर करावा,अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

✅ ग्रामीण आरोग्य सुविधा आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती:
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषध पुरवठ्याचा मोठा अभाव आहे. तसेच,वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.ही भरती तात्काळ करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांचा संघर्ष सुरूच आहे. आता शासन त्यावर काय भूमिका घेते,हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.