मुंबई, दि. 7 : महिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक प्रतिबंध अधिनियम 2013 अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या तात्काळ कार्यरत कराव्यात. चुकीचे काम करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होता कामा नये तसेच कोणीही पीडित महिला न्यायापासून वंचित राहू नये, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन यावेळी उपस्थित होत्या.
विभागनिहाय किती समित्या स्थापन झाल्या याची माहिती घेऊन उर्वरित समित्या 10 दिवसाच्या आत स्थापन कराव्यात असे निर्देश देऊन ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, विभागीय आयुक्तांनी यामध्ये लक्ष घालून अधिनस्त सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबतची कार्यवाही गतीने होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच स्थापन झालेल्या परंतु, कार्यान्वित नसलेल्या समित्या पुनरुज्जीवित कराव्यात. समित्यांच्या अध्यक्षांचे संपर्क क्रमांकासह समित्यांची यादी सचिव कार्यालयाला पाठवावी. ही माहिती वेबपोर्टल तयार करण्यासाठी उपयोगात आणली जाणार असून संकटग्रस्त महिला अधिकारी, कर्मचारी यावर संपर्क साधून मदत मिळवू शकतील.
अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करून त्याबाबतच्या माहितीचे फलक सर्व संबंधित कार्यालयांच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. समितीमधील समाविष्ट सर्व घटकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील. तसेच जाणीव जागृती साहित्य तयार करून वितरण करावे, प्रसिद्धी करावी. ‘शी बॉक्स’मध्ये (She box) प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे सनियंत्रण योग्यरीत्या होण्यासाठी त्याचे युजर आयडी, पासवर्ड जिल्हाधिकाऱ्यांनाही द्यावेत.
कामगार विभाग तसेच सामाजिक न्याय विभागाला सोबत घेऊन याबाबतच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. अशासकीय संस्थांनाही या कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक असून त्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. ज्या ठिकाणी खोट्या तक्रारी होतील त्याची शहानिशा करून कोणावरही अन्याय होणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी, असेही मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
