अनाथ , बेवारस मनोरुग्णांना कोण न्याय देणार ?
अमिन शाह
औरंगाबाद – आपण साऱ्यांनीच आपल्या मर्यादा ठरवुन घेतल्या आहेत, यात समाज व्यवस्था आली, सरकारी कामकाज व त्यांच्या कार्य प्रणाली. सगळी कामं मोजून मापुन केली जातात. अमर्याद होणं आपल्याला मानवत नाही. आपल्या घरातील स्त्री बाहेर गेली आणि घरी परत यायला तिला उशिर झाला की जीव कासाविस होतो. रात्री अपरात्री काही झालं तर? मात्र ती घरात सुखरूप आल्या नंतर आपली काळजी संपते. घरातल्या चार भिंतींच्या मर्यादेत ती सुरक्षित असते. पण अशाच असुरक्षित व धोक्याच्या कित्येक स्त्रिया रात्री भटकत असतात; ती कुणाची तरी आई, मुलगी,अथवा पत्नी, किंवा बहीण असेल. पण त्यांची वाट पाहणारं असं कुणीच नाही. अशा अनेक महिला ज्यांना त्यांच्या आपल्या लोकांनीच व समाजाने देखील सोडून दिलं आहे. कारण त्या आजारी आहेत. मनोविकृत आहेत.
औरंगाबाद शहरात काही दिवसांपासून मानसिक आजाराने ग्रस्त दोन महिला बेवारस सापडल्या असून, लोकांना दगड मारने, अंगावरचे कपडे फ़ाडने ह्या मानसिक अवस्थेत आहेत. सिल्लोड, शिवना या गावामध्ये एक वीस वर्षाची तरुणी व राधास्वामी कॉलोनी – हर्सूल या भागामध्ये एक पन्नास वर्षाची महिला आढळली. त्या निराधार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही समाजिक संस्थेचे स्वयंसेवक झटत आहेत. दृष्टी सोशल फाऊंडेशन च्या अनाथ मुक्त भारत समूहा चे अध्यक्ष श्री दीपक आर्य, दैवत वृद्धाश्रम च्या सौ उमा तुपे आणि सु-लक्ष्मी बहुउद्देशीय संस्था आणि माणुसकी समूहा चे सामाजसेवक श्री सुमित पंडित हे सर्व मेहनत घेत आहेत आणि किरण आहेर साह्यक पोलीस निरिक्षण अजींठा, कडुबा जगताप नीलेश जगताप,सलीम शेख, विनोद जगताप, अरुन काळे हे या मनोरुग्ण महिलांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नियमानुसार जिल्हा सत्र न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्यांना येरवडा मेंटल हाँस्पिटल पुणे येथे पोचते करणे खुप आवश्यक आहे, कारण असे कळले आहे की दुर्दैवाने औरंगाबाद येथे अश्या मनोरुग्ण महिलांसाठी पुनर्वसनाची काहीच व्यवस्था नाही. ह्या महिलांचा विचार कधी होणार? त्या अचानक विध्वंसक होऊन जातात. अशा अवस्थेतही ह्या समाजिक संस्था त्यांच्या सांभाळ करीत आहेत. मात्र शासना कडे यांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा आणि हक्क असूनही ते हतबल का आहेत.?
दृष्टी शोशल फाऊंडेशन, दैवत वृद्धाश्रम आणि माणुसकी समूह प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत प्रशासनाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. प्रशासन अधिकारी देखील जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. त्यांच्या हद्दीत हा विषय येत नाही. घाटीतील संबधीत अधिकारी विचारतात, आपण ह्या मनोरुग्णाचे कोण? जर कुणीही नाही तर हि उठाठेव कशाला?
असे प्रश्न त्यांचे आहेत. एक सामाजिक दायित्व व कर्तव्य स्वीकारणारे समाजसेवक या प्रश्नाला उत्तर तरी काय देतील? याचं उत्तर माणुसकी शिवाय दुसरं काय असेल. पोलीस स्टेशन, घाटी रुग्णालय, आता सत्र न्यायालयापर्यंत कुठलही आर्थिका पाठबळ नसताना ह्या दोन मानसिक रुग्ण महिलांसाठी, मानवतेसाठी, त्यांच्या न्यायासाठी पोहचल्या आहेत. पण अजूनही प्रशासणाकडून ठोस उत्तर मिळालं नाही. कोरोना हे प्रशासणाला आपल्या कार्यात हलगर्जीपणा दाखवण्याचं मोठं कारण तर ठरत नाहीय ना ? त्या दोन महिला मानसिक आजाराने पीडित आहेत. हा त्यांचा गुन्हा आहे का ?
समाजाने वाळीत टाकलेल्या ह्या महिलांवर शारीरिक आत्याचार होत नसतील का ? अमानुष लोकांच्या वासनेच्या शिकार झालेल्या ह्या महिलांपासून जन्माला आलेल्या अनाथ मुलांचा भार कोणी सांभाळावा ? शासन तर फक्त प्रश्न विचारते.
प्रश्न ह्या दोन महिलांचाच नाही, तर अजून किती असतील. ज्या अशाच अबोध आपल्या देहाला बेसुध मिरवत असतील समाजातील वाईट नजरे सामोर.
मग यांच्यासाठी एक मायेचं आपुलकीचं घर आहे का ? यांना असच उकिरड्यावर ठेवायचे काय?
यासाठी समाजसेवक जर पुढे येत आहेत तर, समाजाच दायित्व काहीच नाही का ? हे मनोरुग्ण देखील आधी सामान्य जीवन जगत होते. जीवनात संकट सांगुन येत नसतात. आपण आपल्या मर्यादा जर खरच वाढवल्या आणि मदतीचा हात सामाजिक संस्थाना लावला, जे अशा स्वरूपाचं काम करण्यास उभे होत आहेत. तेव्हा खऱ्या अर्थाने मनोरुग्णाचा मानसिकतेत स्थिरता येईल. आणि समाजाची खरी मानसिक विकृत वृत्ती नष्ट होईल.
