लक्ष्मण बिलोरे – जालना
दूध उत्पादकांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकार हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत असून लॉकडाऊन मागणी कमी झाल्याने दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे हॉटेल व्यवसाय सह इतर व्यावसायिकांकडून दुधाची खरेदी थांबल्याने दुधाचे भाव सोळा ते सतरा रुपयापर्यंत घसरले असून दूध उत्पादकांचा खर्चही वसूल होत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे राज्य सरकारने 25 रुपये लिटर प्रमाणे दूध खरेदी करण्याची घोषणा केली होती मात्र ती देखील फसवी ठरली आहे त्यातच राज्यसरकार ठराविक दूध संघाकडून शासनाची दूध खरेदी करत आहे परिणामी राज्यभरातील अन्य दूध उत्पादकांवर अन्याय होत आहे अशा स्थितीत दूध उत्पादकांना प्रति लिटर दहा रुपये अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे व दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रति किलो 50 रुपये अनुदान देण्यात यावे त्याचप्रमाणे गायीच्या दुधाला तीस रुपये दर देण्यात यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी, रयत क्रांती, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम महायुतीच्या वतीने करण्यात आली आहे असे असले तरी सरकार मात्र या सर्व बाबतीत गंभीर नाही, त्यामुळे लवकरात लवकर दुध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाभरात एकही दुधाची टँकर फिरू देणार नाही असा इशारा माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे
दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महायुतीतर्फे 21 जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते दूध उत्पादकांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देखील पाठवण्यात आले होते सरकारने या मागण्या मान्य न केल्यास 01 ऑगस्ट रोजी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महावितरणने सरकारला देण्यात आला होता तरीदेखील कोणताही गांभीर्य याबाबत सरकारने घेतलेली नाही सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्याने आज संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे हे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक पद्धतीने केले जात असून सोशल डिस्टंसिंग चे पालन यामध्ये करण्यात येत आहे केंद्र सरकारने दूध भुकटी आयात केलेली नसताना चुकीची माहिती पसरून केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे ही बाब अत्यन्त निंदनीय असून त्याबद्दल राज्यसरकार ने दूध उत्पादकांची माफी मागावी असे देखील यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
