देवानंद खिरकर := वृत्तपत्रांच्या छपाईला अनुमती द्यायची आणि दुसरीकडे वृत्तपत्रांच्या डोअर टु डोअर वितरणाला मनाई करणारा आदेश काढायचा ही राज्य सरकारने वृत्तपत्रसूष्टिची केलेली मुस्कटदाबी आहे.हा आदेश तात्काळ माघे न घेतल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्याचा ईशारा राज्यातील तमाम पत्रकार संघटनांनी दिला आहे.माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत आणि त्यात वृत्तपत्राची भुमिका वर्षानूवर्षे अत्यंत महत्वाची राहिली आहे.सदैव वीश्वासाहर्ता जपणार्या वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचा हा प्रकार आहे वृत्तपत्र आणि वाचक यांची साखळीच तोडून टाकण्याचा हा हुकुमशाही निर्णय असुन या निर्णयामूळे वृत्तपत्र सुष्टितील हजारो लोकांवर बेकरीची कुर्हाड कोसळणार आहे.वृत्तपत्रामुळे कोरोनाचा प्रसार होत नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे.असे असतांना राज्य शासनाचा आदेश अत्यंत अन्यायकारक आहे.सरकारने हा आदेश माघे घेतला नाही तर रस्तावर येऊन आंदोलन केल्या शिवाय पर्याय नसेल असा ईशारा देखील पत्रकारांच्या संघटनांनी दिला आहे.महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदिप मैत्र,मराठी पत्रकार परिषदेचे नते एस.एम.देशमुख मुंबई,प्रेस क्लबचे अध्यक्ष गुरुवीरसिंह,चेअरमन धर्मेंद्र जोरे,मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे,महाराष्ट्र संपादक परिषदेचे अध्यक्ष संजय मलमे,महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत मुंढे,बृहमहाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा शेवडीकर,महाराष्ट साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषदेचे अध्यक्ष उन्मेश राजु पवार, अखिल भारतिय ग्रामीण पत्रकार संघाचे केंद्रीय अध्यक्ष मनोहर सुने,प्रदेशाध्यक्ष कैलासबाप्पू देशमुख,नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शिरीष वोरकर यांनी हा आदेश शासनाने तात्काळ माघे घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्वव ठाकरे यांचेकडे केली आहे.
