वंचित बहुजन आघाडी ची मागणी….!!
मनिष गुडधे
अमरावती , दि. २२ :- संपुर्ण देशात CAA, NRC,NPR च्या विरोधात आन्दोलन सुरु आहे सत्ताधारी लोग सरड्याप्रमाणे आपले रंग बदलत आहे NPR हेच NRC ची सुरुवात आहे. अमित शाह पुन्हा पुन्हा बोलले ‘आपण क्रोनोलॉजी समझा, पहिल्यांदा सीएए येणार, मग एनआरसी संपुर्ण देशात लागू केला जाईल!’ याला उत्तर म्हणुन शाहीन बाग, दिल्ली च्या बहादुर महिलांनी एक असे आन्दोलन उभे केले काही दिवसातच देशात 50 पेक्षा जास्त ठिकाणी दिवस रात्र धरणे आंदोलन सुरु आहे छोट्या गावांपासुन मोठ्या महानगर पर्यंत मागील दोन महीन्यांपासुन लाख लोग सतत रस्त्यावर उतरले आहे.
पहिल्यांदा 2003 मध्ये वाजपेयी सरकार ने नागरिकता क़ानून मध्ये बदल केला आणि NPR नंतर NRC आणण्याची गोष्ट केली होती याच क़ानून च्या आधारावर ‘नागरिकता नियम 2003’ बनवले त्यातील चौथा नियम स्पष्ट सांगतो की, NRC ची पहिली प्रक्रिया NPR आहे, NPR च्या द्वारे जमा केलेल्या माहितीच्या आधारें NRC तयार होईल.
या अनुशंगाने केरळ, पंजाब आणि इतर गैर भाजपा राज्य सरकार ने CAA-NRC-NPR च्या विरोधात ठराव विधानसभेत पारीत केले यांच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार ने सुद्धा ठराव पास करण्याच्या मागणीचे निवेदन वंचित द्वारे यशोमती ठाकुर, जोगेंद्र कवाडे व बच्चु कडु यांना देण्यात आले.
मिना नागदिवे, ज्योती भंडारे, शांताताई शिरसाठ, ज्योती कांबळे, सुनंदा तंतरपाडे, प्रमिला वानखडे, शिला अंबोरे, सिंधु वर, सविता रायबोले, सुनिता रामटेके, अनिल फुलझेडे, बबलू रामटेके, एजाज अली, अंसार बेग, सिद्धार्थ दामोदरे, रमेश तंतरपाडे, प्रा शैलेश गवई, डॉ अलिम पटेल, पंकज वानखडे, मिलींद दामोदरे किरण गुडधे व इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
