नागेशवाडीतील १ हेक्टर शासकीय जमीन धोक्यात? तक्रारीनंतरही प्रशासन मौन; “कारवाईसाठी स्मरणपत्र”

तुमच्या शैलीत आक्रमक, कायदेशीर आणि मुद्देसूद वृत्तपत्रीय बातमी…!

उमरखेड –  मौजा नागेशवाडी, ता. उमरखेड येथील गट/शेत सर्वे नं. ४ मधील उर्ध्व पैनगंगा पाटबंधारे विभागाच्या सुमारे १ हेक्टर शासकीय जमिनीवर कथितरित्या लेआउट व बांधकाम परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, यासंदर्भात दिलेल्या तक्रारीवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उमरखेड येथील रहिवासी हमीदउल्ला खान जफरुल्ला खान यांनी दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व उर्ध्व पैनगंगा पाटबंधारे विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रारीत गट क्रमांक ४ मधील शासकीय जमिनीचे अधिकृत सीमांकन (Demarcation) झालेले नसताना काही विकासकांकडून लेआउट, प्लॉटिंग व बांधकाम परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित १ हेक्टर क्षेत्र हे उर्ध्व पैनगंगा पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यातील असून भविष्यातील पाटबंधारे व सार्वजनिक कामांसाठी राखीव आहे. त्यामुळे या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा खासगी विकास होण्यापूर्वी अधिकृत सीमांकन व स्थळ तपासणी होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, तक्रार दाखल करून दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही सीमांकन, पंचनामा, स्थळ पाहणी अथवा परवानग्या स्थगित करण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित जागेवर अनधिकृत विकासकामे होण्याची शक्यता वाढल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
याप्रकरणी तक्रारदाराने प्रशासनाला स्मरणपत्र सादर करून पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये शासकीय जमिनीचे तात्काळ सीमांकन, सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत सर्व प्रकारच्या विकास परवानग्यांवर स्थगिती, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व पंचनामा, दिलेल्या परवानग्यांचे पुनर्विलोकन आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण व अनधिकृत वापर हा दंडनीय प्रकार असल्याचे नमूद करत, प्रशासनाने वेळेत कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन तसेच न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही तक्रारदाराने दिला आहे.
आता नागेशवाडीतील कथित शासकीय जमीन प्रकरणात जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि पाटबंधारे विभाग कोणती भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.हेडलाईन पर्याय :
“शासकीय जमिनीवर लेआउटचा डाव? नागेशवाडी प्रकरणात प्रशासनाविरुद्ध संताप”
“१ हेक्टर पाटबंधारे जमीन वादाच्या भोवऱ्यात; कारवाईसाठी स्मरणपत्र”
“तक्रारीनंतरही हालचाल नाही; नागेशवाडीतील शासकीय जमीन प्रकरण तापले”
“सीमांकनाआधी विकास परवानगीचा प्रयत्न? जिल्हा प्रशासनाला जाब”
“शासकीय जमिनीवर डोळा की विकासाचा बहाणा? नागेशवाडीतील गंभीर आरोप”