सरकारचे तांत्रिक ‘प्रेम’ उघड, बोगस ऑनलाइन सेंटरवर कारवाईची मागणी
यवतमाळ/ प्रतिनिधी – विधानसभेच्या निवडणुका पार पडताच ‘लाडक्या बहिणीं’चा पुळका ओसरल्याचे विदारक चित्र महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. ज्या बहिणींच्या नावाने निवडणुकीत मते मागितली, त्याच सुमारे ८६ लाख महिलांना आता ‘केवायसी’ आणि ‘तांत्रिक बिघाड’ या नावाखाली योजनेतून पद्धतशीरपणे बाहेर फेकले आहे. प्रशासनाच्या या ‘अद्वितीय’ तांत्रिक कौशल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून सुमारे ८६ लाख घरांची ओवाळणी रोखली गेली असून, हे सरकारचे बहिणींवरचे प्रेम आहे की निवडणुकीनंतरचा परतावा? असा झोंबणारा सवाल आता विचारला जात आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारने दाखवलेला उतावळेपणा आता महिलांच्या जिवावर उठला आहे. ऑनलाईन सेंटर चालकांना कोणतेही प्रशिक्षण न देता त्यांच्या हातात लाखो महिलांचे भवितव्य सोपवण्यात आले. परिणामी, “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” या म्हणीप्रमाणे प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. अनेक महिलांचे अर्ज पात्र असूनही केवळ सर्व्हर आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे लटकले आहेत. हिवरा (संगम) येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. राधाबाई कामारकर यांनी थेट मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष व सचिवांना पत्र लिहून या तांत्रिक ‘खेळा’चा बुरखा फाडला आहे.
केवायसी (KYC) करण्याच्या नावाखाली ग्रामीण भागात महिलांची मोठी आर्थिक लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, केवायसी केल्यावर महिलांना कोणतीही अधिकृत पावती किंवा डिजिटल पुरावा दिला जात नाही. बायोमेट्रिक अंगठा लावूनही पैसे येत नसल्याने महिला संभ्रमात आहेत. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बोगस ऑनलाईन केंद्र चालकांचे फावले असून, सरकार मात्र या लुटमारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
