दारव्हा पंचायत समितीमध्ये माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर

नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवण्याचे प्रकाररणजीत सुभाष झोंबाडे – दारव्हा:
पंचायत समितीमध्ये माहितीच्या अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती चुकीच्या किंवा अपूर्ण स्वरूपात देण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य उद्देश नागरिकांना पुरेशी आणि पारदर्शक माहिती पुरवणे हा होता, जेणेकरून ते सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवू शकतील. तथापि, काही शासकीय विभागांकडून या कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांना आवश्यक माहितीपासून वंचित ठेवले जात आहे.

*जाणूनबुजून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न*
अनेकदा, माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना जाणूनबुजून दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते. तांत्रिक अडचणी, दस्तावेजांची मोठी संख्या, किंवा इतर कारणे देऊन नागरिकांना कार्यालयात येऊन माहिती पाहण्यास सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा नागरिक महत्त्वाच्या विषयावर माहिती मागतो, तेव्हा त्याला सांगितले जाते की माहिती खूप मोठी आहे आणि त्याला ती कार्यालयात येऊन तपासावी लागेल. यामुळे नागरिकांना आपली माहिती मिळवण्यासाठी अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

*कायद्याच्या कलमांचा गैरवापर*
दारव्हा पंचायत समितीत माहितीच्या अधिकार कायदा 2005 च्या काही कलमांचा गैरवापर करून माहिती लपवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. विशेषतः खालील कलमांचा चुकीचा वापर केला जात आहे:

1. कलम 7(9): या कलमानुसार असे सांगितले जाते की जर मागितलेली माहिती मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा ती गोळा करणे प्रशासकीय दृष्टिकोनातून कठीण असेल, तर संबंधित अधिकारी नागरिकांना कार्यालयात येऊन माहिती पाहण्यास सांगू शकतो. मात्र, अनेकदा या कलमाचा गैरवापर करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते.

2. कलम 8(1)(j): या कलमाचा वापर करून असे सांगितले जाते की माहिती खाजगी किंवा गोपनीय आहे, आणि ती सार्वजनिक केल्याने व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो. या प्रकारे आवश्यक माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

*माहितीच्या अधिकारात पारदर्शकतेचा अभाव*
आरटीआय कायद्याचा उद्देश असा होता की नागरिकांना शासकीय कामकाजाबद्दल माहिती मिळावी आणि ते शासनाच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारू शकतील. पण दारव्हा पंचायत समितीत घडणाऱ्या या घटनांवरून हे स्पष्ट होते की काही अधिकारी या कायद्याचा फक्त तांत्रिक कारणांसाठी वापर करत आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव होत आहे.

माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि तो मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नागरिकांनी आपला अधिकारासाठी आवाज उठवला पाहिजे. यासोबतच, लोकप्रतिनिधी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी या समस्यांकडे लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आरटीआय कायद्याचा योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. योग्य माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ बनवण्यासाठी शासकीय विभाग आणि अधिकाऱ्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे, जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये.