यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत – हमीभावाचा प्रश्न सुटणार कधी?

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर उपाय कोण करणार?

यवतमाळ,दी.16 मार्च
विदर्भातील यवतमाळ जिल्हा हा कापूस उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असूनही,येथे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही.यावर्षी पावसाचे असमान वितरण,ढगाळ वातावरण,गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव यामुळे कापूस उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे.याशिवाय COTTON CORPORATION OF INDIA (CCI) च्या अकार्यक्षमतेमुळे हमीभावाने होणारी खरेदी ठप्प आहे.यामुळे हजारो शेतकरी खचले असून,सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादनाचा आढावा—
विदर्भ हा भारताचा प्रमुख कापूस उत्पादक प्रदेश असून,यातील यवतमाळ जिल्हा कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहे. राज्यातील सर्वाधिक क्षेत्र कापसाखाली असून,याठिकाणी हजारो शेतकऱ्यांची उपजीविका या पिकावर अवलंबून आहे.

यावर्षीची कापसाची स्थिती –
विदर्भातील प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्हे:यवतमाळ,अमरावती,अकोला,वाशीम,बुलढाणा.
यावर्षीची सरासरी एकरी उत्पादकता: 4-5 क्विंटल
हमीभाव (2024-25): ₹7,521 प्रति क्विंटल
सध्या बाजारात मिळणारा सरासरी दर: ₹6,000-7,000 प्रति क्विंटल

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) – शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी की संकट?
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ही केंद्र सरकारची एक संस्था असून,कापूस हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.सरकारने 2024-25 या हंगामासाठी कापसाचा हमीभाव ₹7,020 प्रति क्विंटल जाहीर केला असला,तरी प्रत्यक्षात अनेक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना हा दर मिळत नाही.

मुख्य समस्या:
हमीभावाने कापूस खरेदी होत नाही – हमीभाव जाहीर झाल्यानंतरही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) कडून खरेदीचा वेग अत्यंत कमी आहे. परिणामी,शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कमी किमतीत कापूस विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
खराब व्यवस्थापन व भ्रष्टाचार – CCI ची खरेदी प्रक्रिया संथ आहे. अनेक वेळा लिलावात पारदर्शकता राहत नाही,त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापसासाठी उचित दर मिळत नाहीत.
ओलाव्याची अट आणि कापसाच्या गुणवत्तेवरील परिणाम – यावर्षी सतत पाऊस झाल्याने कापूस ओलसर राहतो.CCI अशा कापसाला नाकारते,त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कमी दरात खरेदी करण्याची संधी मिळते.
नैसर्गिक आपत्ती आणि किडींचा प्रकोप – यावर्षी विदर्भात अनेक ठिकाणी पावसाने हुलकावणी दिली,परिणामी काही ठिकाणी अत्यल्प उत्पादन झाले.काही भागांत गुलाबी बोंड अळीचा मोठा प्रादुर्भाव दिसून आला,त्यामुळे उत्पादन आणखी घटले.
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) – नफ्याच्या गणितात अडकलेले सरकारी धोरण
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ही केंद्र सरकारद्वारे स्थापन केलेली कंपनी आहे,जी थेट शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने कापूस खरेदी करते.मात्र,यंदा CCI च्या खरेदी केंद्रांवर अनेक अडचणी आल्या आहेत.

हमीभावाने खरेदी न करणे: CCI हमीभावाने कापूस खरेदी करण्यासाठी बांधील आहे,मात्र यंदा खरेदीसाठी अनेक कडक नियम लावले गेले आहेत,त्यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
ओलाव्याची कडक अट: सातत्याने बदलणाऱ्या हवामानामुळे कापसाला ओलसरपणा येतो, त्यामुळे CCI अनेकवेळा खरेदी नाकारते,परिणामी शेतकऱ्यांना कमी दरावर कापूस विकावा लागतो.
व्यापाऱ्यांचा गैरफायदा: CCI वेळेत खरेदी करत नसल्याने, शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात कापूस विकण्याची वेळ येते आणि यामुळे त्यांचे नुकसान होते.
कापसाच्या उत्पादनामध्ये संशोधनाची गरज – कृषी विद्यापीठाची भूमिका
विदर्भातील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला हे कापूस उत्पादन,शेती संशोधन आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सतत काम करत आहे.वाढत्या हवामान बदलामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हवामान-प्रतिरोधक कापसाचे वाण विकसित करणे,कीटक नियंत्रणासाठी नवनवीन उपाय शोधणे,आणि जैविक शेतीला चालना देणे या बाबींवर विद्यापीठ संशोधन करत आहे.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था (CICR) – संशोधन आणि नवे प्रयोग
नागपूर येथे असलेल्या ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च’ (CICR) या संस्थेत कापसासंबंधी विविध संशोधन सुरू आहेत.
जास्त उत्पादन देणारे आणि रोगप्रतिकारक कापूस वाण विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.
जैविक व नैसर्गिक कीटकनाशकांचा वापर कसा करावा,यासाठी संशोधन सुरू आहे.
हवामान अनुकूल आणि प्रतिकूल परिस्थितींमध्ये टिकाऊ कापूस विकसित करण्यासाठी संशोधन चालू आहे.
तसेच,विदर्भातील नामांकित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे देखील कापूस लागवडीसाठी संशोधन सुरू असून,सेंद्रिय शेती,ड्रीप इरिगेशन, जैविक किडनाशके यावर शास्त्रीय संशोधन केले जात आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना कोणत्या असू शकतात?
सरकारने CCI मार्फत शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने जास्तीत जास्त कापूस खरेदी करावा.
कापूस उत्पादकांसाठी शाश्वत दर निश्चित करावेत,जेणेकरून व्यापारी त्याचा गैरफायदा घेणार नाहीत.
कापूस उत्पादकांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी शेती संलग्न संस्थांचा सहभाग वाढवावा.
विदर्भातील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामार्फत नवे संशोधन व तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
कापूस प्रक्रियेसाठी यवतमाळ जिल्ह्यात नवीन सूतगिरण्या आणि कापडगिरण्या सुरू करण्यात याव्यात.
प्रा.पंढरी पाठे (ग्रामीण शेती प्रश्नांचे अभ्यासक) यांचे विचार
यवतमाळमधील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर भाष्य करताना प्रा.पंढरी पाठे (ग्रामीण शेती प्रश्नांचे अभ्यासक) म्हणतात, “कापसाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी सरकारने अधिक ठोस उपाययोजना राबवाव्यात. कापसाचे उत्पादन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.योग्य शासकीय धोरणे नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो आणि त्याचा फटका संपूर्ण कुटुंबाला बसतो. यासाठी शासनाने काटेकोर खरेदी प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.”

शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे का?
कापूस खरेदी वाढवणे आवश्यक आहे – सरकारने हमीभावाने अधिक मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करणे गरजेचे आहे.
खाजगी व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण आणणे – साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे.
कापूस संशोधन व सुधारित तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे –
भारत सरकारच्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या संस्थेच्या कारभारावर अधिक नियंत्रण ठेवून खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करावी.
केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र (CICR),नागपूर या संस्थेत उत्तम गुणवत्ता आणि कमी खर्चिक पद्धती विकसित करण्यावर अधिक भर देण्यात यावा.
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला यांच्या तज्ज्ञांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन खर्च कमी करता येईल आणि उत्पन्न वाढू शकेल.
निष्कर्ष
यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक संकटात सापडत चालले आहेत.हमीभाव व उत्पादनाच्या वाढलेल्या खर्चामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.प्रा.पंढरी पाठे (ग्रामीण शेती प्रश्नांचे अभ्यासक) म्हणतात,”सरकारने तातडीने योग्य धोरण आखून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे.तसे न झाल्यास विदर्भातील कापूस उत्पादक मोठ्या संकटात सापडतील.”

केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (CCI) आणि विदर्भातील ‘डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ’ या दोन्ही संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणखी प्रभावी पावले उचलायला हवीत. संशोधन आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कापसाच्या अस्थिर बाजारभावामुळे आणि अडचणींमुळे विदर्भातील कापूस उत्पादकांची अवस्था अधिकच बिकट होईल.

लेखक- प्रा.पंढरी दत्तराव पाठे
(ग्रामीण शेती प्रश्नांचे अभ्यासक)