विनोद पत्रे
यवतमाळ, १६ नोव्हेंबर:
आपसी संगनमत करुन खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार करुन शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी झरी जामणी येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी बी. एस. वाढई यांच्या आदेशावरून आरोपी प्रदीप एम. नंद (अकोला), सुनिल शत्रुघ्न मिश्रा (नागपूर), राजेंद्रगिर हिरागीर गोसावी (यवतमाळ), तक्षशिला नरेंद्र गजभिये (यवतमाळ), संजय काशिराम इंगळे (यवतमाळ), ओमप्रकाश शेरसिंग भौंड (यवतमाळ), अंजली नगरकर (नागपूर), जिग्नेश गुणवंत गोपाणी (मुंबई) आदीं विरुद्ध भादंवि कलम 420, 468, 470, 471 अतंर्गत मुकूटबन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणात घाटंजी तालुकास्तरीय रोजगार हमी योजना समितीचे माजी अध्यक्ष तथा कुर्लीचे माजी सरपंच अयनुद्दीन सोलंकी यांनी विद्यमान झरी जामणी येथील दिवाणी व फौजदारी कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम श्रेणी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
दरम्यान, सदर प्रकरणातील आरोपी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राजेंद्रगीर गोसावी (सेवानिवृत्त), ज्युनिअर जिओलाॅजीष्ट तक्षशिला गजभिये, सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय इंगळे व तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी ओमप्रकाश भौंड आदींनी पांढरकवडा येथील जिल्हा न्यायाधीश 1 तथा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. बी. नायकवाड यांच्या न्यायालयात ॲड. राजेश साबळे व ॲड. राशेद शेख यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. सदरच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी होऊन सदर प्रकरणातील आक्षेपक अर्जदार अयनुद्दीन सोलंकी यांनी पांढरकवडा न्यायालयात आक्षेप अर्ज दाखल करुन पुराव्याकामी महत्वाचे दस्तऐवज दाखल करुन आक्षेप नोंदविला. सदर प्रकरणात आरोपी सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय इंगळे व ईतरांतर्फे ॲड. राजेश साबळे (यवतमाळ) यांनी युक्तिवाद केला. तर शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. रमेश डी. मोरे यांनी शासनाची बाजु मांडली. तर आक्षेपक अर्जदारतर्फे फिर्यादी अयनुद्दीन सोलंकी यांनी स्वतःची आपली बाजू न्यायालयात मांडली.
शासनाचे वकील, आक्षेपक अर्जदार यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन विद्यमान न्यायालयाने चारही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. आता संबंधित आरोपींना उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
झरी जामणी तालुक्यातील मुकुटबन पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मौजै – अडेगांव येथै शासनाची भोगवटदार वर्ग 2 वन विभागाच्या मालकीची शेतजमीन आहे. गट नंबर 795 क्षेत्रफळ 137 हेक्टर 60 आर ही शेतजमीन राखीव वन अ वर्गाची असुन पैकी 24 हेक्टर 87 आर शेतजमीन प्रदीप नंद यांना जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून संगनमत करुन शासनाची फसवणुक करुन बेकायदेशीर रित्या 13 एप्रिल 2017 रोजी भाडे तत्वावर लिहून दिली होती.
वास्तविक पाहता, या बाबत केंद्र शासनाने 11 जानेवारी 2017 नंतर लिज जमीनीबाबत कोणत्याही प्रकारचा करारनामा करुन देण्याबाबत माईनिंग लिज Rules 8 (4) of MCR 2016 या द्वारे बंदी घातलेली होती. मात्र असे असतांना सुद्धा गैरअर्जदारांनी गैरकायदेशीर रित्या 13 एप्रिल 2017 रोजी शासन, वने व पर्यावरण विभाग, जिल्हाधिकारी व इतर विभागाकडुन कोणतीही परवानगी न घेता खनिज पट्टा लिज करारनामा लिहुन दिला. त्यामुळे आरोपींनी शासनाची फसवणुक करुन लाखो रुपयाचे नुकसान केले आहे. सदर प्रकरणात मुकुटबन पोलीस स्टेशनचे पोलीस उप निरीक्षक अनिल सकवान हे पुढील तपास करीत आहे.
