राज्यातील पेसा क्षेत्रातील आदिवासींसाठी किमान ५० टक्के राजकीय जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी..!

राजकीय आरक्षणसाठी उच्च न्यायालयात याचिका – अंकीत नैताम

( अयनुद्दीन सोलंकी )
घाटंजी, 28 सप्टेंबर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिति कायदा 1961 नियम 1986 चे कलम12 (2) (b), 58 (1-B) (b), 42 (4) (a) 67 (5) (a), 4(2) हे पेसा कायदा 1996 चे कलम 4 (g) आणि 5 (c) सुसंगत नाही म्हणजे पेसा कायदा कलम 4 (g) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायती मधील अनुसुचित जमातीच्या /आदिवासीच्या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण  असेल त्या प्रमाणात दिले जात नाही. तसेच अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या  पंचायतीमधील जागांचे   अनुसुचित जमातीसाठी / आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण  संख्येच्या निम्मे दिले जात नाही आणि पंचायतीच्या  सभापतीच्या  / अध्यक्ष जागा अनुसुचित जमातीसाठी राखीव ठेवल्या जात नसल्यामूळे तसेच जागांच्या आरक्षणाची चक्राकार पध्दत 25 डिसेंबर 1997 नंतर रद्द झालेले असल्याने आदीवासींना पेसा कायद्यांनुसार राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च ‌ न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात पांढरकवडा येथील माजी नगरसेवक व ट्रायबल फोरमचे जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी उच्च न्यायालयात क्रमांक 6004/2022 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे.

सदर प्रकरणाची उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी करण्यात आली. या वेळी उच्च न्यायालयाने प्रतीवादींना आणि महाराष्ट्राचे Attorney General यांना नोटीस बजावणयाचे आदेश दिले असुन 6 आठवड्यात उतर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा 1996 च्या 4 (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्याची माहिती ट्रायबल फोरमचे यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष तथा पांढरकवडा नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक अंकित नैताम यांनी दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठित सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने अभिवेदन, सूचना मागविल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 980/2019 व 1976 /2021 या निर्णयात अनुसूचित जाती,जमातींच्या आरक्षणा संदर्भात दिलेल्या निर्देशाकडे ट्रायबल फोरमने उच्च न्यायालयाकडे लक्ष वेधले आहे.

संविधानातील पाचव्या अनुसूची नुसार राज्यातील 13 जिल्ह्यात 23 तालुके पूर्णतः आणि 36 तालुके अंशतः महामहिम राष्ट्रपतींनी 2 डिसेंबर 1985 रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात. पंचायत संबधी तरतुदी संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम 1992 संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत. पेसा कायदा 1996 च्या पँरा 3 आणि 4 नुसार संविधानात काहीही असले तरी राज्य पंचायती संबधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करणार नाही.

पेसा कायदा कलम 4 (छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतीमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे. परंतू अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमधील जागांचे आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या पेक्षा कमी असणार नाही आणि सर्व पातळीवरील पंचायतीच्या सभापतीच्या सर्व जागा आदिवासींसाठी राखीव असायला पाहिजे.

राष्ट्रपतींनी एकदा घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र हे राष्ट्रपती जोपर्यंत रद्द करत नाही. तोपर्यंत त्या अनुसूचित क्षेत्राचे लाभ मिळणे अनिवार्य आहे. एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये 50 टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तर त्या पंचायतीमध्ये 50 टक्के सदस्य आदिवासी असतील. तसेच त्या पंचायतीमध्ये सरपंच किंवा सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील.

निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या राखीव व खुल्या पदांच्या जागा महाराष्ट्र निवडणूक कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 10, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मधील कलम 12, पोटकलम 2 चा खंड (ग) अन्वये घेण्याबाबत कळवितात. आणि अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती (अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीसह) व जिल्हा परिषदेसाठी लोकप्रतिनिधीची पदे अनुसूचित जमातीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 च्या कलम 12 (2) ( b ) आणि 58 (1 – B) नुसार चक्रानुक्रमे (रोटेशन) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात.

या रोटेशन पद्धतीमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम 4 (g )च्या परन्तुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते.

चक्रानुक्रमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभागात, गटात, गणात किंवा वार्डात विभागल्या जातात. म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यात यावे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961तसेच 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासनाने मागासवर्ग आरक्षणाबाबत जारी केलेला सुधारित अध्यादेश क्र. 3 हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत. राज्याचा कायदा मोठा की केंद्राचा कायदा मोठा..? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

⏹ सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 चे निवडणुका संबंधीचे कलम 12 (2) (c) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद 243 डी, 243 टी, 14 आणि 16 नुसार निर्णय दिला असल्याने संविधान भाग 9 आणि संविधान भाग 9 (क) मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण रिव्ह्यू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

⏹ नोकरी मधील अनुसुचित जाती जमाती तसेच राज्याने नोकरीत ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींना आरक्षण दिले आहे. ते सर्व आरक्षण रिव्ह्यू करणे अनिवार्य आहे.

⏹ महामहिम राज्यपाल यांनी 29 आँगस्ट 2019 रोजी जारी केलेली नोकर भरती अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निष्प्रभ झाली आहे.
महामहिम राष्ट्रपती यांनी अनुसूचित क्षेत्राची घोषणा करुन 36 वर्षे उलटून गेली. तदअनुषंगाने पेसा कायदा अंमलात येऊन तब्बल 26 वर्षे झाली. परंतू या कालावधीत केंद्र आणि राज्य सरकारने पारित केलेले कायदे किंवा तत्पूर्वी असलेले कायदे अनुसूचित क्षेत्राला सुसंगत आहे किंवा नाही यावर जनजाती सल्लागार परिषदेत चर्चेला आणले नाहीत. त्यामुळेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मध्ये योग्य सुधारणा झालेल्या नाहीत. पेसा क्षेत्रातील राजकीय प्रतिनिधित्व असोत हे प्रश्न आजपर्यंत सुटले नसल्या कारणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते अंकीत नैतामतर्फे ॲड. शौनक कोठेकर यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.