🔵➡️ केन्द्र शासनाच्या निर्देशाविरुद्ध नियम बनविणारे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शक्यता बळावली.
🔵➡️ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51(b), 55 अंतर्गत तसेच भादंवि 166, 120(b), 34, 323, 336 अंतर्गत कारवाईचे संकेत.
🔵➡️ जनतेकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत.
🔵➡️ लस कंपन्यांना मदत करण्यासाठी जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग व अपहार करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांविरुद्ध भादंवि 409 ,120(b), 34 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी..?
🔵➡️ लसीमुळे दुष्परीणाम होत असलेल्या भारतातील लोकांना सिंगापूर सरकार प्रमाणेच प्रत्येकी 2 कोटी रुपये नुकसान भरपाई तर लसीमुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींना अमेरीकेच्या लोकांप्रमाणे प्रत्येकी 1000 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी…?
(अयनुद्दीन सोलंकी)
घाटंजी / यवतमाळ – राज्य शासनाने लस न घेणाऱ्यांना बंधन आणणारे घातलेले नियम हे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या निर्देशांविरुद्ध आहे किंवा नाही याचा खुलासा करण्यासाठी राष्ट्रीय समिती (NDMA) ला उत्तरवादी करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत. सदर प्रकरणाची सुनावणी आज ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या 22 डिसेंबर च्या आदेशानंतर याचिकाकर्ते योहान टेंग्रा यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी नरेंद्र मोदी यांना नोटीस देऊन पंतप्रधान कार्यालयाच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्यास उच्च न्यायालयात माहिती मांडण्यास पाठविण्याची विनंती केली आहे.
केंद्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथ पत्रामध्ये वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, लस घेणे बंधनकारक करता येणार नसून लस न घेतलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही सेवा किंवा सुविधांपासून वंचित करता येणार नाही व त्यांच्यासोबत कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. हीच बाब लोकसभेत सुद्धा केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्या आधारावर राज्य शासनाचे कायदेशीर निर्णय हे मुंबई उच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत.
[Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503, Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234]
परंतु तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या काही भ्रष्ट अधिकारी व मंत्र्यांनी लस कंपन्यांचा हजारो कोटीचा गैरफायदा करण्यासाठी बेकायदेशीर नियम लादने सुरू केले असल्याने त्या विरुद्ध याचिकाकर्ते श्री. फिरोज मिठीबोरवाला व श्री. योहान टेंग्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिकेत म्हणून सुनावणीस घेतली.
सुनावणीच्या वेळी याचिका कर्त्याचे वकील ॲड. निलेश ओझा व ॲड. तनवीर निझाम यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या निर्णया विरुद्ध कोणतेही नियम बनवण्याचा व आदेश काढण्याचा अधिकार राज्य शासन व जिल्हाधिकारी यांना नाही.
त्यावर राज्य शासनातर्फे अँड. अनिल अंतुरकर यांनी असा बचाव घेतला की, राष्ट्रीय समितीचे नियम हे केन्द्र शासनाच्या नियमाच्या वेगळे आहेत.
त्यावर याचिका कर्त्याचे वकिलांनी न्यायालयास विनंती केली की, राष्ट्रीय समितीला उत्तरवादी बनवून सत्य परिस्थिती न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश द्यावेत. ती विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी आज होणार असून राष्ट्रीय समितीचे उत्तर आल्यावर राज्य शासनाचे मुख्य सचिव व संशयीत आरोपी जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई करने सोपे होईल, अशी माहिती याचिका कर्त्याचे वकील अँड. तनवीर निझाम यांनी दिली.
