यवतमाळ , दि. २१ :- आर्णी पंचायत समितीचे भ्रष्टाचाराचे विविध प्रताप समोर येत आहेत. तालुक्यातील महाळुंगी येथे वन विभागाच्या जमिनीवर चक्क ३० लाखाच्या वर खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार ऊघडकीस आला आहे. ग्राम पंचायत सचिव आणि सरपंचाने वन जमिन मालकी हक्काची दाखवुन बोगस अभिलेख तयार केले आहे. त्या आधारे, अर्थपूर्ण व्यवहारातुन घरकुलाचे अनेक प्रस्ताव पं. स. कडुन मंजुर करुन घेतले आहे. वन जमिनीवर आता प्रशस्त पक्की घरे बांधली आहेत. शिवाय विहीर आणि सौर ऊर्जा मोटर पंपावर देखील वन जमिनीवर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाखो रुपयांची ऊधळण करुन पंचायत समितीचे लचके तोडले आहे. महाळुंगी येथे वन जमिनीवर पक्की घरे बांधल्याचे उपवनसंरक्षक यवतमाळ यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांना पञ क्र. /उवस/कक्ष-१|दक्षता/४००३| २०१८.१९ अन्वये कळविले आहे. त्याच आधारवर सबंधीत अतिक्रमण धारकांना महाराष्ट्र जमिन महसुल संहीता अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ , ५४ (अ) अंतर्गत कायदेशीर नोटीस बजावुन अतिक्रमण काढण्या संदर्भात बजावले आहे. याचा सरळ अर्थ वन जमिनीवर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाखो रुपये गैर कायदेशीर रित्या खर्च केले हे ऊघड आणि सुर्यप्रकाशाईतके सत्य आहे. एकंदरीत आर्णी पं.सं अंतर्गत गावा गावात आंधळ दळतंय कुञ पिठ खातंय. अशी विदारक अवस्था आहे. आर्णी वनपरीक्षेञाच्या जवळा नियतक्षेञ कक्ष क्रमांक ३२० मधील महाळुंगी सह लोणी, चिकणी सह अनेक लोकांनी पक्की घरे बांधली आहे. ही बाब वसंतराव नाईक विकास महामंडळ मुंबई चे माजी संचालक अनिल विजयसिंह नाईक यांनी विभागीय आयुक्तांसह अन्य जबाबदार अधीका-यांच्या नजरेत निवेदनाच्या माध्यमातून आणुन दिली आहे. हा संपूर्ण प्रकार लालफितशाहीत अडकला आहे. त्यामुळे अनिल नाईक यांनी ऊच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात याचीका दाखल करण्यासाठी कागद पञांची जुळवाजुळव करणे सुरु केले आहे. वनजमिनीवर घरकुल बांधण्याची परवानगी वनविभाग कायदेशीररित्या देऊच शकत नाही. मग त्याच वनजमिनीची मालकी हक्क म्हणुन नोंद घेतली कशी?किंबहुना स्वामित्व हक्क म्हणुन नमुना ८-अ मध्ये नोंद केली कशी? हे कायदेशीर मार्गाने शक्य नसतांना केवळ बोगस प्रस्ताव तयार करुन सरपंच, सचिवाने प्रशासनाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे तालुक्यात आर्णि पचायत समिती, भ्रष्टाचाराची नाही गीनती, असे ऊपहासाने बोलले जात आहे. महाळुंगीचे शौचालय हडपले,भंडारीचा सिमेंट रोड चोरीला गेला. ईचोरा,शेलु शेंदुरसनी च्या तक्रारी टेबलवर धुळ खात पडल्या आहेत. गावा गावात भ्रष्टाचारा विरोधात आक्रोश आहे. सा-या वित्त आयोगाची वाट लागली आहे. नमुना चार क्र. रजिस्टर वर मजुरांच्या खोट्या सह्या करुन भ्रष्टाचाराचे मध्यवर्ती कनेक्शन निर्माण केले आहे. याची सखोल चोकशी करुन लुटारुंवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. संपत्ती आणि पगारामधुन वसुली करुन, फौजदारी व्हावी अशी माफक अपेक्षा तालुक्यातील जनतेची आहे. सध्या तरी पं.स.अजब कारभार सुरु आहे. वनजमिनीवर तिस लाखांवर खर्च केला आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या तिजोरीला किती भोक..रे? असा उद्विग्न सवाल जनतेकडून विचारला जात आहे.
