विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने सुकर ; अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक रविकुमार स्वामी
विशेष प्रतनिधी – राजेश एन भांगे
मुंबई , दि. ०९ :- आतापर्यत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती. तसेच या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्ती चे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन (डीबीटी ) पद्धतीने निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.
राज्य सरकारचा 40 टक्के हिस्सा
2017 ते 2020 या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी 1100 कोटी रूपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी 6 हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के असून राज्य सरकारला 40 टक्के खर्च करावा लागणार आहे.
