भारतीय जनता पार्टी आयुक्त कार्यालयावर काढणार मोर्चा..!
आरे (निलेश ह. धूरी)- आरे दुग्ध वसाहतीतील 808 एकर जागा राज्य सरकारने वन म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे आरेतील झोपडीधारकांना घर दुरुस्ती करताना त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप आरेतील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शाखा अध्यक्ष “किशोर पुंडे” यांनी केला आहे.
आरेतील नक्की कोणता भाग वन म्हणून घोषित केला आहे हे सरकारने जाहीर न केल्यामुळे संभ्रमाची भूमिका असून वनखाते तसेच दुग्ध खाते व झोपडीधारक यांच्यामध्ये वाद उद्भवत आहेत.नुकतीच याची प्रचिती युनिट क्रमांक बत्तीस याठिकाणी आली.तसेच आरे दुग्ध वसाहतीतील पुर्वापार राहणाऱ्या एका महिलेस ठोस पुरावे असताना देखील घर दुरुस्तीची परवानगी दिली जात नसल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे जोगेश्वरी विधानसभा सचिव “भीमसेन तलवारे” यांनी केला आहे.
त्याबाबत दी.22 डिसेंबर रोजी तलवारे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी “नथू राठोड” यांची भेट देखील घेतली.परंतु परमिशन मिळणार नाही असे राठोड यांच्याकडून त्यांना सांगण्यात आले.यावर भीमसेन तलवारे यांनी जनआधार टाइम्स’ला सांगितले की,”आरे दुग्ध वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकामे केली जातात.अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना आरे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद झालेल्या युनिट नंबर 32 या ठिकाणीदेखील काही दिवसापूर्वी CEO राठोड यांच्या आशीर्वादाने चार माळ्याची बांधकामे झाली असून CEO यादीत नाव असणाऱ्यांना घर दुरुस्ती करण्याची तसेच विद्युत मीटर लावण्याची परवानगी दिली जात नाही.आरे कार्यालयात केवळ पैसे खर्च करणार्यांची व नथू राठोड यांच्या मर्जीतील लोकांची कामे केली जातात.आत्ता देखील युनिट क्रमांक 31,32,7 नंबर ,22 नंबर ,2 नंबर या ठिकाणी अनधिकृत कामे सुरू आहेत.अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन अनेक ठिकाणी मीटर देखील बसविण्यात आले आहेत.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नथू राठोड व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी विजय वाघ यांच्या आशीर्वादाने “मयुर नगर” याठिकाणी पूर्वी कारवाई झालेल्या शासकीय जागेवर आता सध्या काही राजकीय गुंड परप्रांतीय फेरीवाल्यांना बसवून महीना 50 हजार रुपये हप्ते वसूल करत आहेत.याबाबत आम्ही आयुक्त कार्यालयावर लवकरच मोर्चा काढणार आहोत.तसे पत्र देखील आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग वरळी यांना दिले आहे.”
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शाखा अध्यक्ष “किशोर पुंडे” यांनी देखील याबाबत सोमवार दिनांक २१-१२-२०२० रोजी बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक मल्लीकार्जुन यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे.त्या निवेदनात त्यांनी लिहिले आहे की,”आपण आरेतील अगोदर ६०० एकर जागा नंतर २०८ एकर जागा ही वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे.आरेतील झोपडपट्टी,आदिवासी पाडे, शासकीय निवासस्थान, शासकीय कार्यालये हे वगळून आपण आरेतील दुग्धविकास विभागाच्या अधिपत्याखाली एकूण ८०८ एकर जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे.सदर या ८०८ एकर जागेबाबत आरेतील जनतेला हे कळतच नाही की आपण कोणती जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे.या संदर्भात कोणताही योग्य उल्लेख शासकीय पत्रात दिसून येत नाही.तरी सुद्धा वनविभागाचे वनसंरक्षक “अश्विनी ढुबे” या आरेतील एखादा झोपडीधारक आपली झोपडी दुरुस्ती करत असल्यास त्याचा फोटो काढून घेऊन जातात.हे असे का? जागेबाबत या वनसंरक्षकाकडे कोणतेही कारवाई करण्याचे किंवा फोटो काढण्याचे शासकीय आदेश नसताना सुद्धा ते कोणत्या आधारे आरेतील झोपडपट्टी वासीयांना त्रास देत आहे.तरी आपण आरेतील कोणती ८०८ एकर जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे.त्याचा सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दयावेत जेणेकरून आरेतील सर्वसामान्य जनतेला कोणती जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे हे कळेल.आपण आदिवासी पाड्यातील व झोपडपट्टी जनतेला योग्य न्याय दयाल अशी आशा बाळगतो.आरे दुग्ध वसाहतीतील मोकळ्या जागेत दिवसाला १५० ते २०० घरे बाधली जातात व मोकळ्या जागा विकल्या जातात.याकडे आपल्या अधिकाऱ्यांना लक्ष द्यायला सांगा जेणें करून जी काही मोकळी जागा शिल्लक आहे ती तरी शाबूत राहील.”
याबात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे,वनमंत्री संजय राठोड, दुग्धविकास व पशुसंवर्धन विकासमंत्री सुनील केदार यांना देखील निवेदन देण्यात आल्याचे पुंडे यांनी “जन आधार” ला सांगितले.
यावर मल्लीकार्जुन संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली (पू) यांनी सांगितले की,त्यांचे कर्मचारी फोटो काढून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरे यांनी सदरच्या बांधकामाला परमिशन दिली आहे का? याची शहानिशा करत आहेत.तसेच आमच्या कर्मचाऱ्यांकडून झोपडीधारकांना त्रास होत असल्यास त्याबाबत योग्य चौकशी करण्यात येईल.बांधकामाबाबत कोणी आर्थिक व्यवहार करत असल्यास त्याच्यावर देखील कार्यवाही करण्यात येईल.
याबाबत आम्ही दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे नवनियुक्त आयुक्त तुम्मोड यांची नुकतीच भेट घेतली असता त्यांनी माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नथू राठोड यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आयुक्तांना आम्ही 170 पानाचे ठोस पुरावे जोडून पत्र देखील दिले आहे.त्यावर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
