मानसिकदृष्ट्या स्वतंत्र होणे हाच स्वातंत्र्यदिनाचा संकल्प असावा – इ. झेड. खोब्रागडे

योगेश कांबळे

वर्धा – 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र झाला. 73 वर्ष झालीत. लाल किल्ल्यावरून प्रधानमंत्री देशाला उद्धेशुन भाषण करतात, प्रगतीचा इतिहास सांगतात, भविष्यातील योजनांचा जयघोष केला जातो. यादिवशी, देशभर स्वातंत्र्याचा जल्लोष होतो आणि झालाच पाहिजे. कारण, इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला. ब्रिटिश सत्ता संपली व भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले.
ब्रिटिशांच्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार, भारताचे संविधान तयार करण्याची प्रकिया 9 डिसेंबर 1946 पासूनच सुरू झाली होती. डॉ राजेंद्र प्रसाद यांचे अध्यक्षतेखाली संविधान सभा संविधान निर्मितीचे काम करीत होती.1947 ला देशाची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण झाले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नेतृत्वात स्वतंत्र भारताचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. नेहरूजींच्या विनंतीवरून, मंत्रीमंडळात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री झाले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेचे सदस्य प्रथमतः बंगाल मधून व फाळणी नंतर मुंबई प्रातांतून सदस्य झाले होते. संविधान सभेने एकमताने दिनांक 29 ऑगस्ट 1947 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान प्रारूप (drafting) समितीचे अध्यक्षपदी निवड केली. प्रारूप समितीची पहिली बैठक 30 ऑगस्ट 1947 ला झाली. संविधान निर्मितीची प्रकिया पूर्ण होऊन, संविधान सभेत दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 ला, संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून, भारताच्या लोकांनी भारताचे संविधान स्वतः प्रत अर्पण केले. म्हणूनच, 2015 पासून देशभर 26 नोव्हेंबरला दरवर्षी संविधान दिवस साजरा केला जातो. संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून पूर्णतः अंमलात आले. देशात प्रजेची सत्ता सुरू झाली म्हणून हा प्रजासत्ताक दिवस आणि 15 ऑगस्टला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला, स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून स्वातंत्र्य दिवस साजरा होतो.
देश स्वतंत्र होणे म्हणजे देशावरील परकीयांची गुलामी व जुलमी सत्ता संपुष्टात येणे. 15 ऑगस्ट 1947 पासून, आम्ही कोणाचे गुलाम नाही, देशहिताचे व लोककल्याणाचे निर्णय घेण्यास आम्ही स्वतंत्र झालोत. देश स्वतंत्र होणे म्हणजे देशातील लोकांना स्वातंत्र्य मिळणे होय. ज्याचा उल्लेख संविधानाच्या भाग-3 च्या कलम 19 ते 22 मध्ये आहे. भारताचे लोकांनी तयार केलेल्या संविधान मूल्यांवर आधारित, भारताच्याच लोकांनी, भारताच्या लोकांसाठी राज्यकारभार करण्याचे स्वातंत्र्य भारताच्या लोकांना प्राप्त झाले. सामाजिक आर्थिक राजकीय लोकशाही व्यवस्था कार्यरत झाली. सांसदीय लोकशाही पध्दतीचा कारभार सुरू झाला. प्रजेची, लोकांची सत्ता प्रस्थापित झाली. खऱ्या अर्थी, लोक ही देशाची शक्ती झाली आहे, लोक सार्वभौम आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी संसदेत आणि विधिमंडळात येऊ लागले. देश व लोकहिताचे कायदे, योजना, कार्यक्रम सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले.
लोकांमधूनच, स्पर्धा परीक्षेचे माध्यमातून आलेले सनदी अधिकारी, लोकसेवक म्हणून, शासन-प्रशासन करू लागले. अर्थातच, संविधान व त्यातून आलेल्या कायद्यानुसार शासन-प्रशासन करण्याची शपथ या सनदी अधिकाऱ्यांनी घेतली. देशहित आणि लोककल्याण हेच मुख्य ध्येय. या लोकांनी, संपूर्ण समर्पण, सचोटी व चांगले चारित्र्याने आपली संविधानिक कर्तव्ये व जबाबदारी पार पडण्याचे दायित्व आहे. न्यायापालिकेमध्ये सुद्धा आपलेच लोक आहेत. संविधानाच्या रक्षणाची व मूलभूत हक्क नागरिकांना मिळवून देण्याचे दायित्व त्यांचेवर आहे. एकूणच संविधानाच्या प्रस्ताविकेत जी मूल्य दिली आहेत त्याचे न्यायसंगत निर्वाह करण्याचे दायित्व न्यायपालिकेचे, कार्यपालिकेचे व कायदेमंडळाचे कर्तव्ये आहेत. संविधानाने न्यायपालिकेला स्वतंत्रता व स्वायत्तता दिली आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या ह्या लोकशाहीच्या संस्था/स्तंभ आहेत. त्यांनी संविधानिक नितिमूल्यानुसार कारभार करायचे आहे. देशाचा नागरिक सुरक्षित व सुखी, समाधानाचे, सन्मानाचे जीवन जगेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे या तिन्ही स्तंभांच्या लोकांवर अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रगती व विकासाची दिशा निश्चित होऊ लागली. नियोजन, आयोजन व योजनांवर अंमल सुरू झाला. शिक्षणात प्रगती झाली. मात्र, सामाजिक व आर्थिक न्याय समाजातील शोषित वंचितापर्यंत अपेक्षित असा अजूनही पोहचला नाही. केंद्र व राज्य सरकारे कितीही सांगत असले तरी अजूनही अनेकांकडे रेशन कार्ड नाही, जातीचे दाखले नाहीत, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागत नाहीत, वस्तीत मूलभूत सुविधा नाहीत. विदारक चित्र,73 वर्षाच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही पाहायला मिळते. कोविड-19 च्या काळात हे प्रकर्षाने जाणवले.
देशातील गरीब, शोषित, वंचित समाजाबद्धल फार चांगले बोलले जाते. योजना आणल्या जातात, मात्र योग्य वेळी योग्य प्रकारे लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते सगळेच जबाबदार पणे वागताना दिसत नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. व्यवस्थेतील लोकच , सर्वसामान्य लोकांवर, शोषित वचिंतावर अन्याय करीत असल्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. महिलांवर होणारे अत्याचार च्या घटना वाढतच आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रज अन्याय करीत होते. आता, ज्यांच्या हातात सत्ता व अधिकार आहेत आणि जे प्रस्थापित व प्रभावशाली आहेत, जे जातीय वाद जोपासतात, त्यांचेकडून कळत नकळत वंचीताकडे दुर्लक्ष होत आहे. राजकीय पक्षांच्या हातात सर्वसामान्य लोकांनी मतांचा अधिकार वापरून सत्ता दिली तेच शोषित वंचितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली ताकद व वेळ खर्च करण्यापेक्षा, स्वतःची व पक्षाची ताकद आणि संपत्ती वाढविण्यात गुंतले आहेत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असताना, धर्म-जात, भेदाभेदाचा वापर करताना दिसतात. काही करून सत्ता आली पाहिजे व ती टिकली पाहिजे, यातच त्यांची शक्ती खर्च होते. त्यामुळे समाजाचे मूळ प्रश्न बाजूला राहतात, प्रगतीचा, कल्याणाचा गवगवा मात्र खूप होत असतो. निवडणुकीतील घोषणा व आश्वासनाचा विसर पडतो. प्रशासकीय यंत्रणा ही तशीच वागू लागते. निवडणूक प्रक्रियेद्वारे राजकीय सत्ता बदलत असली तरी, प्रशासकीय सत्ता कायम असते. शोषित-वंचितांना माणुसकीची वागणूक सरकारी कार्यालयात अपवादानेच मिळते. त्यांना त्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासमोर उभे राहून याचना करावी लागत असेल, जातीवरून अन्याय-अत्याचार होत असेल, तर स्वातंत्र्य मिळाले असे कसे म्हणता येईल? समाजातील प्रभावशाली, प्रस्थापित व उच्चभ्रूंसाठी शासन प्रशासन ज्या तत्परतेने वागते तशी तत्परता शोषित वंचितासाठी का नाही? हा प्रश्न सतावतो आहे, विचारला ही जातो परंतु ऐकून घेणारे कमी आहेत.
देश स्वतंत्र झाला परंतु आपण खरोखरच स्वतंत्र झालोत का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ” मनुष्याची मानसिक स्वतंत्रता खरी स्वतंत्रता आहे. मनाचे स्वातंत्र्य हे मनुष्याच्या जीवित असण्याचे प्रमाण आहे. मानसिकदृष्ट्या स्वतंत्र असणे म्हणजे काय?

तर जो व्यक्ती आपले अधिकार व कर्तव्यप्रति सजग आहे. जो व्यक्ती परिस्थितीचा गुलाम न होता, परिस्थिती बदलण्याची हिंमत करतो, जो रुढीवादी व परंपरावादी नाही, जो दुसऱ्याच्या अधीन व लाचार होत नाही, स्वाभिमान बाळगतो, जो स्वतःच्या बुद्धीने व विचाराने काम करतो, जो व्यक्ती आपल्या अधिकाराचे हनन होऊ देत नाही, अन्यायाविरुद्ध लढतो व अधिकाराचे संरक्षण करतो, जो व्यक्ती आपले बुध्दीनुसार आपले जीवनध्येय निश्चित करून ध्येय प्राप्तीसाठी प्रयत्नशील असतो तोच मनुष्य खऱ्या अर्थी स्वतंत्र असतो. “स्वातंत्र्य दिनी व रोजच स्वतःला विचारावे लागेल की मी स्वतंत्र झालो आहे कां? जाती धर्म, भेदाभेदीच्या, अंधश्रद्धेच्या बाहेर यावे लागेल. संविधानिक मूल्यांवर आचरण करून, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा संकल्प स्वातंत्र्य दिनी करू या !