मुख्यमंत्री वीजबिल माफ करणार का ?
प्रतिनिधी – रवि गवळी
मुंबई – उपनगरात दाट झोपडपट्टी मधील हातावरचे पोट असणारे रह्दारीना अदानी कंपनी यांनी सरासरी बिलाच्या नावावर दुप्पट तिप्पट बिले ग्राह्काना पाठवण्यात आली आहे तसेच काही ठिकाणी कार्यालय कंपनी छोटे मोठे उधोग बंद असताना देखील दुप्पट बिले देण्यात आली आहे वीज नियम कायदा तरतुदीनुसार सरासरी वीज बिल आकरण्याचा कुठलाही अधिकार वीज कंपन्यांना नाही.
परंतु २६ मार्च व ९ में २०२० रोजी वीज नियामक आयोगाने काढलेल्या आदेश्याच्या गैरफायदा घेऊन राज्यातील वीज कंपन्यांनी ३ महिन्याचे बिल नागरिकांना पाठवले आहे वीज नियम कायदातील १५.३.५ या सप्लाय कोडच्या संदर्भातील कलमाप्रमाणे सरासरी बिल आकरण्याचा कोणताही अधिकार या कंपन्यांना नाही तरी सुधा नागरिकांकडून पैसे उकळायला वीज कंपन्यांनानी उधोग व्यवसाय सुरु ठेवले आहे सामान्य नागरिकांना तर उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आह्वान केले आहे कि वीज बिल भरा त्यात आम्ही २% टक्के सुठ देऊ साहेबाना विसर पडली असावी २२ मार्च पासून लॉकडाऊन आहे सर्व उधोग बंद आहे एकी कडे राज्य सरकार असे आवाहन करते आहे कि पूर्ण महाराष्ट्र बंद आहे नागरिकांनी बाहेर पडू नका आवश्यक असल्यास तरच बाहेर निघा असे असताना बिल कसे भरणार त्यात पोटावरचे हात असणारे मोल मजूर त्यांची अवस्था परीस्थिती अशी आहे कि त्यांना एक वेळ जेवणासाठी दररोज मरावे लागत आहे आजची परीस्थिती गंभीर आहे रोजंदारी नाही त्यात अदानी वीज कंपन्यांना मनमर्जीने भरमसाठ वीजबिल पाठवल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाठ पाहण्यास मिळते नागरिकामध्ये भीती निर्माण झाली आहे ३ महिने चे बिल दुप्पट पटीने आहे ते भरले नाही तर वीज कंपनी वीज खंडीत करणार उधोग आधार सुरु होत नाही तो पर्यत अंधारात राहवे लागणार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी दाट वस्तीत पोटावरचे हात असणारे नागरिकांचा वीज बिल माफ करण्याची तरतुत करावी अशी मागणी जिवन ज्योत सामाजिक सेवा संस्था चे संस्थापक अध्यक्ष रवि गवळी यांनी केली आहे.
