तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ दिवसात प्रश्न निकाली काढण्याचे दिले होते लेखी आश्वासन
१९५६ पासून उपेक्षित गोवारी जमातीला उच्च न्यायालयाने दिला होता न्याय
यवतमाळ , दि. २२ :- सन १९५६ पासून प्रशासनाच्या एका छोटाश्या चुकीमुळे आपल्या मुलभुत हक्क व अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या महाराष्ट्रातील आदिवासी गोवारी जमातीचा राज्य शासनाने पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ महाराष्ट्र व इतर विरुद्ध राज्य सरकार प्रकरणाची दिनांक १४ ऑगष्ट २०१८ रोजी सुनावणी करताना “गोवारी जमातीची नोंद अनुसुचित जमातीच्या सुचीत गोंडगोवारी या नावाने झालेली असल्याने गोवारी जमातीला अनुसुचित जमातीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही” असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे तब्बल सात दशकानंतर गरीब व उपेक्षित गोवारी जमातीच्या नागरीकांनी पहिल्यांदाच स्वातंत्र्याची पहाट अनुभवली होती. मात्र त्यांच्या आयुष्यातील हा आनंद फार काळ टिकलेला नाही. राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात अखेर दिनांक २० जुलै २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एसएलपी दाखल केली. त्यामुळे गोवारी जमातीला पूर्ण न्यायासाठी अजुन काही वेळ वाट बघावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवारी जमातीच्या बाजुने निर्णय दिल्यानंतर सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे दृष्टीने राज्य शासन व प्रशासनाकडुन कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. यामुळे आदीवासी गोवारी जमातीच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत प्रत्येकी ११४ कार्यकर्त्यांनी विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली होती. आपल्या हक्क व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही परीस्थितीत गोवारी जमातीचा प्रश्न दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातील उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाचा प्रशासनाला पूर्णत: विसर पडल्याने राज्य शासनाने दिनांक २० जुलै २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. यामुळे गरीब व उपेक्षित गोवारी जमातीला पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
गोवारी जमातीच्या बाबतीत राज्य सरकारने सातत्याने अवलंबलेल्या बेभरवशी धोरणामुळे तब्बल सात दशकाचा संघर्ष आजही थांबलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण गोवारी जमातीचे लागले आहे.
अखेरीस सत्याचा विजय होईलच: आदिम
सन १९५६ पासून वंचित असलेल्या गोवारी जमातीला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ महाराष्ट्र व इतर प्रकरणात दिनांक १४ ऑगष्ट २०१८ रोजी न्याय दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन देखील दिले होते. मात्र प्रशासनाला आपल्याच श्ब्दाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात तब्बल दोन वर्षानंतर जरी सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. असे असले तरीही न्यायाच्या लढाईत सरतेशेवटी विजय हा सत्याचाच होईल, असे प्रतिपादन आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, महाराष्ट्र चे राज्याध्यक्ष देवराव पदिले व प्रवक्ते निखिल सायरे यांनी केले.
