आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी विरोधात मानवाधिकार आयोगाकडे धाव

संविधानाच्या कलम २१ आणि ४७ वर ठेवले बोट..

यवतमाळ , दि. १२ :- भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटुन गेलीत, मात्र द-याखो-यातील आदिवासी बांधव आजही विकासापासून कोसो दुर राहीले आहेत. आजही राज्यातल्या कितीतरी आदिवासी बहुल भागांमध्ये नागरीकांकरीता कोणत्याही मुलभुत सुविधा पोहोचलेली नाही. नुकत्याच गडचिरोली जिल्ह्यात अपु-या वैद्यकीय तथा मुलभुत सुविधेमुळे चार महिन्याची गर्भवती असलेली महिला जया पोडाली (वय २३) हिला आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना प्रसिद्धी माध्यमांनी जगापुढे आणली. या घटनेमुळे राज्यातील विविध आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील अपु-या वैद्यकीय तसेच मुलभुत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे सुरज किनाके यांनी दिनांक ११ रोजी भारतीय संविधानाच्या कलम २१ आणि ४७ वर बोट ठेवत राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी विरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिव तथा यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांचेसह अकरा आदिवासी बहुल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी केलेले आहे.

सुरज किनाके यांनी राज्य सरकार विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारी मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील माता मृत्यू चा मुद्दा मांडतानाच राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्था तसेच मुलभुत सुविधांकडे होणाऱ्या कानाडोळ्याकडे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे लक्ष वेधले. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ व ४७ मध्ये राज्यांना नागरीकांच्या आरोग्याबाबत घालुन दिलेल्या संविधानिक जबाबदारीवर बोट ठेवत सुरज किनाके यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, गडचिरोली सह यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, ठाणे, आणि नाशिक जिल्हाधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना प्रतिवादी करत मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली आहे. सोबतच गडचिरोली जिल्ह्यातील अपु-या वैद्यकीय तसेच मुलभुत सुविधेच्या अभावामुळे मृत्यू झालेल्या जया पोडाली हिच्या वारसांना १० लाख रुपयांची तर प्रसुतीसाठी व प्रसुतीपश्चात २३ किमी चा खडतर पायदळ प्रवास करणाऱ्या रोशनी पोराटी यांना ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी देखील सुरज किनाके यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली.

राज्याच्या आदिवासी बहुल जिल्ह्याच्या आरोग्य तसेच वैद्यकीय सुविधांच्या प्रश्न हा आदिवासींच्या जीवन मरणाशी जोडला असल्याने यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काय निर्णायक भुमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.