Home मुंबई महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान द्या – शरद पवारांची पंतप्रधानांना...

महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान द्या – शरद पवारांची पंतप्रधानांना विनंती

90
0

विशेष प्रतिनिधी – राजेश भांगे

मुंबई – महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी एक लाख कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात राज्याची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती आणि केंद्राकडून हवी असलेली मदत याबाबत शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सविस्तर पत्र लिहिलं आहे. आपल्या पत्रात शरद पवारांनी सुरुवातीला देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडला आहे.

शरद पवार यांच्या पत्रातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे :-

– महाराष्ट्राच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपये महसूल प्रस्तावित होता.
– मात्र सुधारित अंदाजानुसार लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे अर्थसंकल्पात ४० टक्के घट अपेक्षित असून ही महसूल घट १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे.
– यामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठा खड्डा पडणार आहे.
– राज्य सरकारच्या कर्ज काढण्याची मर्यादा लक्षात घेतली तर सरकार ९२ हजार कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकतं, यातील ५४ हजार कोटी रुपये २०२०-२१ च्या भांडवली खर्चासाठी गरजेचे आहेत.
– ही बाब लक्षात घेतली तरी राज्याला एक लाख कोटी रुपयांची महसुली घट सोसावी लागणार आहे.
– राज्याला कर्ज काढण्याची मर्यादा वाढवून देणं या एक यावर उपाय आहे.
– मात्र सर्व महसुली घट कर्ज काढून भरून काढायची म्हटलं तर राज्य मोठ्या कर्जाच्या दरीत जाऊ शकतं.
– सार्वजनिक कामांवरील कर्जात कपात करणं हा दुसरा उपाय आहे; मात्र हा खर्च सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि इतर सार्वजनिक सेवांवर खर्च करावा लागणार.
– त्यामुळे या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने राज्याला योग्य प्रमाणात आर्थिक मदत करावी.
– केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला एक लाख कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे.
– अनेक देशांनी आपल्या जीडीपीच्या १० टक्के आर्थिक पॅकेज आपल्या देशातील राज्यांना दिले आहे. यात अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे.
– केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या कर्जापोटी राज्य सरकार दरवर्षी १० हजार ५०० कोटी रुपये परत करत असते. ही कर्जफेड केंद्राने दोन वर्ष थांबवावी, ज्यामुळे महसुली घट काही प्रमाणात भरून निघेल.