यवतमाळ जिल्ह्यातील अष्टविनायक अर्बन बँकेतील घोळामागे कोणाचे राजकीय हात??

गोरगरिबांच्या घामाची कमाई अडकली; पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या भूमिकेकडे लक्ष खरंच देतील काय??

यवतमाळ – जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात सध्या ‘अष्टविनायक अर्बन बँक’ आणि त्यातील आर्थिक अनियमिततेचा विषय चांगलाच गाजत आहे. गोरगरीब जनतेने, शेतमजुरांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी आपल्या लेकराबाळांच्या भविष्यासाठी, लग्नाकार्यासाठी आणि हक्काच्या घरासाठी विश्वासाने ठेवलेली पुंजी आज धोक्यात आली आहे. संचालक मंडळाने स्वार्थासाठी या पैशांचा वापर केल्याचा आरोप होत असतानाच, या संपूर्ण प्रकरणामागे नेमके कोणते ‘राजकीय खेळ’ सुरू आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, या सर्व गोंधळात सामान्य खातेदार मात्र वाऱ्यावर सोडला गेल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे.

घामाचा पैसा अन् संचालकांचे ‘हित’
अष्टविनायक अर्बन बँकेत बचत करणाऱ्यांमध्ये दारव्हा-दिग्रस मतदारसंघातील कष्टकऱ्यांची आहे. “दिवसभर घाम गाळून कमावलेला रुपया-रुपया आम्ही बँकेत जमा केला, जेणेकरून संकटाच्या वेळी तो कामी येईल. पण आज जेव्हा आम्हाला पैशाची गरज आहे, तेव्हा बँकांचे दरवाजे बंद दिसत आहेत,” अशी आर्त हाक एक हताश खातेदार देत आहे. संचालक मंडळाने गुंतवणुकीचे निकष धाब्यावर बसवून स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी कर्जांचे वाटप केल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याची चर्चा आहे. बँकेचे हित जपण्याऐवजी स्वतःचे ‘घर’ भरणाऱ्या संचालक मंडळावर कठोर कारवाई कधी होणार, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

प्रशासकीय कूर्मगती आणि संशयाची सुई
या घोटाळ्याप्रकरणी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आतापर्यंत अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांकडेही (DDR) दाद मागण्यात आली. परंतु, प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेली धडक कारवाई अद्याप झालेली नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ‘राजकीय दबावापोटी ही फाईल दाबली जात आहे का?’ असा संशय नागरिकांमध्ये बळावत आहे. जर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय ही वसुली करून देणार नसेल, तर सामान्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यावर भिस्त
दारव्हा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे या मतदारसंघातील जनता एका आशेच्या दृष्टीकोनाने पाहत आहे. राठोड यांचा जनसंपर्क मतदार संघात दांडगा असून, मतदारसंघातील लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, या प्रकरणात एक विचित्र पेच निर्माण झाला आहे.

चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे

बँकेचे संबंधित संचालक मंडळ हे संजय राठोड यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील असल्याचे बोलले जात आहे.

अशा परिस्थितीत पालकमंत्री ‘राजधर्मा’चे पालन करून आपल्याच समर्थकांना चाप लावणार का?

बचतकर्त्यांच्या लुटीकडे दुर्लक्ष होणार की त्यांना न्याय मिळणार?
मतदारसंघातील नागरिकांचा संजय राठोड यांच्यावर असलेला विश्वास पाहता, त्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून जिल्हा उपनिबंधक आणि प्रशासनाला कडक आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. “संजयभाऊंनी हा प्रश्न लावून धरला, तरच आमचा पैसा परत मिळेल,” अशी भावना मतदारांमध्ये आहे.

राजकीय हितसंबंधांचा अडथळा?
सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला राजकीय खतपाणी मिळत असल्याने अनेक बँका डबघाईला आल्याचा इतिहास महाराष्ट्रात नवीन नाही. अष्टविनायक बँकेच्या बाबतीतही हेच घडत असल्याचे दिसते. जोपर्यंत हे राजकीय ‘वरदहस्त’ बाजूला होत नाहीत, तोपर्यंत चौकशीचे चाक पुढे सरकणार नाही. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जर त्यांनी पुढाकार घेतला, तर केवळ लोकांचा पैसाच परत मिळणार नाही, तर त्यांचा प्रशासनावरील विश्वासही वाढेल.

जनतेची मागणी: आता कृती हवी!
केवळ निवेदने देऊन आणि आश्वासने देऊन आता भागणार नाही. अष्टविनायक अर्बन बँकेच्या संचालकांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून, त्यांची मालमत्ता जप्त करून खातेदारांचे पैसे परत मिळावेत, हीच एक कलमी मागणी सध्या जोर धरत आहे. पालकमंत्र्यांनी या ‘लुटी’ला आळा घालून सामान्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.