राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी लिमिटेडचा ‘विवादीत’ आर्बीट्रेशन अवार्ड रद्द

आर्बीट्रेटर यांस प्रकरणात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश

वि. प्रमुख जिल्हा व‌ सत्र न्यायाधीशांनी पारीत केला आदेश

यवतमाळ – शहरातील राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप सोसायटी लिमिटेडच्या वतीने अमर शिंदे यांच्या विरोधात दाखल आर्बीट्रेशन प्रकरणात तब्बल ८७,५३,६६६/- (सत्त्याऐंशी लाख त्रेपन्न हजार सहाशे सहासष्ट रुपये) व त्यावरील व्याज पतसंस्थेस अदा करणेबाबतचा विवादीत आर्बीट्रेशन अवार्ड तत्कालीन आर्बीट्रेटर यांनी दिनांक २४/१०/२०२० रोजी पारीत केला होता. सदरच्या विवादीत अवार्डला अमर शिंदे यांनी विद्यमान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ यांचे न्यायालयात किरकोळ दिवाणी अर्ज क्र. २१०/२०२३ दाखल करुन दाद मागितली असता, दिनांक २५/०९/२०२५ रोजी विद्यमान न्यायालयाने अंतिम आदेश पारीत करताना अमर शिंदे यांच्या विरोधात पारीत केलेला विवादित आर्बीट्रेशन अवार्ड रद्द करून आर्बीट्रेशन प्रकरण पुन्हा सुरू करून अमर शिंदे यांचे म्हणणे विचारात घेण्याबाबत आदेशित केलेले आहे.

सन २०२० मध्ये देशभरात कोविडने थैमान घातलेले असताना‌ व नागरीकांना मुक्तपणाने संचार करण्यासाठी निर्बंध असतानाही राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप सोसायटी लिमिटेडचे तत्कालीन आर्बीट्रेटर यांनी अमर शिंदे यांच्याविरोधात आर्बीट्रेशनचे प्रकरण सुरू करुन कोविडच्या निर्बंध काळात एकतर्फी प्रक्रीया पार पाडल्याचे दर्शवुन अमर शिंदे यांच्या विरोधात विवादित आर्बीट्रेशन अवार्ड पारीत केला होता. सदर अवार्डचे आधारावर राजलक्ष्मी चे वतीने वसुली करीता विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर यवतमाळ यांचे न्यायालयात दरखास्त देखील दाखल करण्यात आली होती. सदर प्रकरणातील समन्स अमर शिंदे यांना प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयात हजर झाले असता, अमर शिंदे यांना आपले विरोधात एकतर्फी आर्बीट्रेशन अवार्ड पारीत झाल्याची माहिती मिळाली होती. तत्पूर्वी आर्बीट्रेशन प्रकरणात सुनावणीची कोणतीही नोटीस अथवा आर्बीट्रेटर नियुक्तीची नोटीस न मिळाल्याने अमर शिंदे यांनी ॲड निखिल सायरे यांचेमार्फत विद्यमान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यवतमाळ यांचे न्यायालयात धाव घेऊन राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑप सोसायटी लिमिटेडचे विवादीत आर्बीट्रेशन अवार्डचे कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले होते.

प्रस्तुत प्रकरणी विद्यमान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यवतमाळ यांनी आर्बीट्रेटर यांचेकडील मुळ प्रकरण मागवुन घेतले असता, सदरचे प्रकरणात तत्कालीन आर्बीट्रेटर यांनी संपूर्ण सुनावण्या कोविडचे निर्बंध काळात पार पाडल्याचे निदर्शनास आले. तसेच अमर शिंदे यांना आर्बीट्रेशन प्रकरणाची नोटीस मिळाल्याचे पोचपावतीवर बनावट सह्या असल्याची बाब विद्यमान न्यायालयास निदर्शनास आणून दिली होती‌. प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद व अभिलेख्यावर दाखल असलेले कागदपत्रे विचारात घेऊन विद्यमान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यवतमाळ यांनी तत्कालीन आर्बीट्रेटर यांनी अमर शिंदे यांच्या विरोधात पारीत केलेला विवादित आर्बीट्रेशन अवार्ड रद्द करीत आर्बीट्रेशन प्रकरण पुन्हा सुरू करून अमर शिंदे यांचे म्हणणे विचारात घेण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात अमर शिंदे यांचे वतीने ॲड निखिल सायरे यांनी न्यायालयात कायदेशीर बाजु मांडली होती. त्यांना ॲड. रंजीत अगमे, ॲड. रवी कुकडे, ॲड. भावेश श्रीराव आदींनी सहकार्य केले.