खोक्यांची सत्ताक्रांती – लोकशाहीचा लिलाव

आपल्या देशात लोकशाही आहे, आणि ती जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही मानली जाते. भारतीय संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क दिला आहे, म्हणजेच आपण आपले प्रतिनिधी निवडतो – जे संसदेत किंवा विधानसभेत आपल्यासाठी बोलतील. पण आज जे काही घडतंय, ते पाहता हा उद्देश खूपच मागे पडला आहे.
आजकाल निवडून आलेले आमदार आणि खासदार एकदा निवडून आले की दुसऱ्या पक्षात जातात. निवडणुकीत जनतेनं एका पक्षासाठी मतदान केलं असतं, पण हे लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी दुसऱ्या पक्षात जातात. हे सगळं इतकं उघडपणे होतं की याला ‘खोका संस्कृती’ असं उपरोधिक नाव मिळालं आहे – म्हणजेच सत्ता विकली आणि खरेदी केली जाते.
1985 मध्ये दहाव्या अनुसूचीनुसार “पक्षांतर बंदी” कायदा संसदे द्वारे करण्यात आला, ज्यामुळं असं पक्षांतर थांबवता येईल असं वाटलं. या कायद्याचा हेतू असा होता की, कोणीही निवडून आल्यावर स्वतःचा पक्ष सोडू नये. पण प्रत्यक्षात हा कायदाच आता पक्षांतराला थोडाफार चालना देतोय. कारण काय? तर जर कोणी पक्षशिस्तीविरुद्ध काही बोललं, तर त्याला अपात्र ठरवलं जातं. पण जे लोक थेट दुसऱ्या पक्षात जातात, त्यांना मंत्रीपदही मिळतं.
या कायद्याचा निर्णय ‘सभापती’कडे असतो, आणि बऱ्याच वेळा हे सभापती सत्ताधारी पक्षाचेच असतात. त्यामुळे निर्णय लांबतो, किंवा पक्षपाताने घेतला जातो. महिनोन्‌महिने निर्णय होत नाहीत, आणि त्या काळात सत्ता उलथवून नवे मंत्रीपद घेतले जाते.
लोकप्रतिनिधी आता पक्षाचे ‘रबर स्टॅंप’ झाले आहेत. पक्ष जे सांगेल, तेच बोलावं लागतं. स्वतःच्या मतदारसंघासाठी काही बोललं तर त्याला बंडखोर ठरवलं जातं. पण लोकशाही ही मतभिन्नता आणि चर्चा यांवर आधारित असते. पक्षशिस्तीचा अतिरेक लोकशाहीसाठी घातक ठरतो.
पक्षांतरविरोधी कायदा खरोखर मजबूत करायचा असेल, तर त्यात काही सुधारणा कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, सभापतीनं निर्णय घ्यायला एक ठराविक वेळ असावा. अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र न्यायालयात जावा, जेणेकरून पक्षीय दबाव नसेल. आणि जे लोक पक्ष बदलतात, त्यांना काही काळ निवडणूक लढवू देऊ नये.
आज ‘खोके’ देऊन सरकार उलथवायचं आणि पुन्हा सत्तेत यायचं, ही गोष्ट सामान्य झाली आहे. पण ही फक्त सत्तेची नव्हे, तर लोकशाहीची सुद्धा शोकांतिका आहे. आपण ठरवायला हवं – आपल्याला खऱ्या अर्थानं लोकशाही हवी आहे की पैशाच्या जोरावर चालणारी सत्ता?
जर उत्तर ‘लोकशाही’ असेल, तर कायदा, नीती आणि राजकीय इच्छाशक्ती – या तिन्ही गोष्टी अधिक ठोस कराव्या लागतील. नाहीतर लोकशाही ही पुस्तकातच राहील, प्रत्यक्षात नाही.

ॲड. वैभव गोविंद एडके
उच्च न्यायालय, नागपूर
Contact NO: 9405525240
Email – vgedke@gmail.com