यवतमाळ – महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र प्रणालीअंतर्गत ७५८६ शिक्षक भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली असून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक भरती झाली आहे. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त यवतमाळ हा एकमेव जिल्हा आहे जिथे एकही शिक्षक भरती झालेली नाही.
ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर यवतमाळ जिल्ह्याची होत असलेली ही उपेक्षा संतापजनक आहे.
यवतमाळ हा जिल्हा आदिवासी बहुल आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अशा संवेदनशील जिल्ह्याला शिक्षणाच्या दृष्टीने अधिक सहकार्याची गरज असताना, शासनाकडून व या जिल्ह्यातील तीन मंत्र्यांकडूनही पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
विशेष म्हणजे, शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्व अंतर्गत टप्पे पूर्ण होऊन पवित्र पोर्टलवरून मुलाखतीसह भावी शिक्षकांची नावे संबंधित शिक्षण संस्थांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, यवतमाळ जिल्हा या संपूर्ण प्रक्रियेतून वंचित राहिला आहे. हे केवळ दुर्दैवी नव्हे, तर जाणीवपूर्वक झालेलं दुर्लक्ष आहे.
राज्य शासनाने लागू केलेल्या एससीबीसी (मराठा समाज) आरक्षणाचा लाभ देखील यवतमाळ जिल्ह्यातील उमेदवारांना मिळू शकलेला नाही, कारण येथे एकही पद मंजूर झालं नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांसह, इतर सर्वच बेरोजगार तरुणांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्यामुळे राज्यात पुन्हा-पुन्हा आचारसंहिता लागू होणार आहे, यामुळे शिक्षक भरती लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षक भरती कधी होईल याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली आहे, आणि यासाठी फार मोठा कालावधी जाण्याची भीती आहे.
⸻
मागण्या:
1. यवतमाळ जिल्ह्याची बिंदूनामावली तातडीने अद्ययावत करण्यात यावी.
2. या जिल्ह्यासाठी विशेष शिक्षक भरती फेरी जाहीर करून संधी द्यावी.
3. एससीबीसी उमेदवारांसाठी न्याय मिळेल अशा पद्धतीने नव्याने भरती जाहिरात प्रसिद्ध करावी.
4. शिक्षण विभाग व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जबाबदारी स्वीकारून कारवाई करावी.
जर शासनाने याची गंभीर दखल लवकरात लवकर घेतली नाही, तर यवतमाळ जिल्ह्यात जनतेच्या सहभागातून तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल.
⸻
प्रतिक्रिया:
“तीन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये, हजारो पदे रिक्त असतानाही एकही शिक्षक मिळू नये, ही अत्यंत दुःखद व दुर्दैवाची बाब आहे. पवित्र पोर्टलवरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही यवतमाळ जिल्ह्याला वगळले जाणे हे नियोजनातील गोंधळ आणि दुर्लक्षाचे ठळक उदाहरण आहे. यापुढे आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्यामुळे शिक्षक भरती आणखी लांबणीवर पडेल, ही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसह बेरोजगार तरुणांसाठी अति गंभीर बाब आहे.”
— अनिल गायकवाड
सचिव – यवतमाळ जिल्हा खासगी शिक्षण संस्था संचालक मंडळ
