यवतमाळ – महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून, राज्याच्या अर्थकारणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय या अधिवेशनात घेतले जाणार आहेत.याच पार्श्वभूमीवर कृषी अभ्यासक प्रा.पंढरी पाठे यांनी शेतकरी,मजूर,कष्टकरी,भूमिहीन शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सरकारने ठोस पावले उचलावीत,अशी मागणी केली आहे.
शेतकरी व मजुरांसाठी पुढील महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने विचारात घ्याव्यात:
1.शेतमालाला हमीभाव आणि सरसकट कर्जमाफी:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमीभावाने लागू करावी.तसेच कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.
2.जलसंधारण आणि सिंचन योजना:
दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये नवीन जलसंधारण प्रकल्प राबवावेत.ठिबक आणि तुषार सिंचनावर अनुदान वाढवावे.
3.कष्टकरी आणि मजुरांसाठी स्थायी रोजगार:
ग्रामीण भागातील भूमीहीन शेतकरी व मजुरांसाठी रोजगार हमी योजनांतर्गत अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा.गावपातळीवर नवीन उद्योग आणि सहकारी प्रकल्प उभारावेत.
4.वीज दर सवलत आणि कर्जमुक्ती योजना:
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीजदर सवलत कायमस्वरूपी देण्यात यावी.तसेच मजुरांसाठी व्याजमुक्त कर्ज योजना राबवावी.
5.पीकविमा आणि नैसर्गिक आपत्ती मदत:
शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी पीकविमा योजना लागू करावी आणि नुकसानभरपाई तत्काळ वितरित करावी.
प्रा.पंढरी पाठे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,”महाराष्ट्रातील कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत.केवळ घोषणाबाजी न करता अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा राज्यातील शेतकरी,कष्टकरी आणि भूमिहीन लोक अधिक संकटात सापडतील.”
राज्य सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून अर्थसंकल्पात सकारात्मक निर्णय घ्यावेत,अशी समस्त शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
