नागपुर – राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणीस सरकार आल्यानंतरही पोलिसांचे प्रश्न मार्गी लागण्याचे चित्र दिसत नाही. पोलीस दलाचा वापर राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा व मंत्री सुरक्षा साठी करण्यात येतो. अनेक मंत्र्यांच्या दीमतीला लाखोच्या संख्येने पोलीस अंमलदार अधिकारी कार्यरत असतात. पण अजूनही पोलिसांच्या प्रश्नांना सुगीचे दिवस आल्याचे दिसत नाही. या आदी राज्यात 2014 ते 2019 बीजेपी सरकार असताना मुख्यमंत्री व गृहमंत्री हे एकाच व्यक्ती होते ती म्हणजे देवेंद्र फडणवीस साहेब. पण त्यांच्याही कार्यकाळात गृहनिर्माण व्यतिरिक्त पोलिसांच्या इतर कुठलाही महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फुटली नाही, 2014-2019 हा काळ पोलीस कर्मचारी अधिकाऱ्यांना फार निराशाचा काळ गेलेला आहे, पोलीस दलातील कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांना माननीय गृहमंत्री साहेबांनी न्याय दिला नाही. अनेक विषयाचे घोंगडे भिजत ठेवले, ज्यामधून मोठे फायदे होतील असे आर्थिक देवाण-घेवांचे विषय मोठ्या प्रमाणात मंजूर करण्यात आले. पण पोलिसांच्या मूलभूत गरजांकडे लक्ष दुर्लक्ष करण्यात आले अशी संपूर्ण महाराष्ट्र पोलिसांची ओरड आहे. पण अनुशासन व शिस्तप्रिय विभाग असल्यामुळे पोलिसांना मोकळेपणाने बोलता येत नाही याचाच फायदा गृहमंत्री व गृहमंत्रालय कार्यालय घेत आहे. शिंदे फडणवीस कार्यकाळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असून देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री असूनही पोलिसांच्या प्रश्न मार्गी लागत नसेल तर पोलिसांनी कोणाकडे जायचे हा प्रति प्रश्न महाराष्ट्र पोलीस व त्यांच्या परिवारांना पडलेला आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री म्हणून लाभलेले देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र पोलिसांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. पोलिसांच्या चहुबाजूची सुरक्षा ते घेतात पण त्यांच्याच सुरक्षेच्या गराड्यात असलेले अनेक अंमलदार हे 2013 ची अहर्ता परीक्षा पात्र व पास झालेले अंमलदार असून अजूनही ते पोलीस उपनिरीक्षक होण्याच्या पदोन्नतीची प्रतिक्षे मध्येच आहेत, तसेच अनेक शहर व ग्रामीण येथील अधिकारी दर्जाच्या वर्गांचा शहरातील व ग्रामीण मधील कार्यकाळ पूर्ण झाला असूनही त्यांचेही बदली परिपूर्ण थांबलेली आहे. अनेकांनी अर्थपूर्ण राजकारण करून साठे लोटे करून बदली मिळवलेली आहे पण इमानदारीने ड्युटी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे काय ? मुग गिळून बुक्क्यांचा मार सहन करण्या पलीकडे पोलिसांकडे कुठलाही मार्ग नाही. वरिष्ठ अधिकारी लक्ष देत नाही आणि राजकारणी वापरण्यापलीकडे कुठलेच काम करत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. पोलीस विभागातील प्रत्येक अंमलदार अधिकारी हा शिस्तीच्या नावाखाली दमण तंत्रामध्ये कुठेतरी रळकुंडी ला आलेला आहे व् मानसिक स्थिती खराब झालेली आहे, अशा तनावामध्ये अनेक पोलिसांना गंभीर व्याधी झालेल्या दिसत आहे तसेच अनेकांनी आत्महत्या केल्याचे निदर्शनात आले आहे. नाथांचे नाथ एकनाथ असे म्हणणारे एकनाथ शिंदे ही पोलिसांच्या प्रश्नांवर कुठेही बोलताना दिसत नाही. आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी फक्त गृहमंत्री पद दाबून ठेवण्याची चित्र आहे. फक्त गृहनिर्माण कार्यात विशेष रस दाखवून त्याचा मलिदा व फायदा खाण्यात ते व्यस्त आहेत. पोलीस खात्याचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न त्यांना सतत ईमेल द्वारे पाठवून व प्रत्यक्ष भेटीगाठी करून अजूनही कुठल्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. किंवा गृह खात्याने अजून पर्यंत दिले नाही. यावरून गृह खाते व गृहमंत्री पोलिसांसाठी किती सजग आहेत हे चित्र दिसून येत आहे. पोलिसांचे समस्या सोडविण्यात व त्यांचे काम करण्यात जर कुठला इंटरेस्ट गृहमंत्री यांना नसेल तर त्यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा अशी राष्ट्रनिर्माण संघटनेची मागणी आहे. बक्षी अहवाल मध्ये ही पोलिसांच्या वेतन क्षणीचा प्रश्न कुठेच मानला गेला नाही यावरही गृहमंत्री व गृह खात्याने कुठलाच विरोध दर्शवला नाही, २०१३ ची अहर्ता परीक्षा पास असलेल्या मैट कोर्ट चा रिझल्ट आल्यानंतरही अजून पर्यंत 2013 च्या 520 लोकांची यादी जी आता जवळपास 390 लोकांची राहिलेली आहे ही अजून पर्यंत क्लिअर झाली नाही यामुळे उर्वरित असलेले अंदाजे सहा हजाराच्या जवळपास अनेक अमलदारांचे पदोन्नती स्वप्न धुळीस मिळत आहे, अजूनही वेळेवर कार्यकाळ संपल्यानंतर पदोन्नत्या होत नाही तसेच ट्रान्सफरही मिळत नाही. पोलिसांच्या मुख्य व प्रमुख गरजा गृहमंत्री पूर्ण करू शकत नसेल तर त्यांनी या पदावर राहिले योग्य नाही. जर गृह खात्याचा व गृहमंत्र्यांचा पोलिसांना जर फायदा होत नसेल तर अशा गृहमंत्र्यांचा काय फायदा हा प्रश्न पोलीस परिवार विचारत आहे. करिता आता तरी शिंदे फडणवीस सरकारने पोलिसांच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर गंभीर होऊन पोलिसांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलावी एवढीच नम्र विनंती आहे. तसेही महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य गृहमंत्री ची गरज असताना दोन महत्त्वाची पदे का बर हे दाबून ठेवतात हाही मोठा प्रश्न आहे. पदे दोन घेतात पण न्याय एकाला देतात हा पोलिसांना पूर्व अनुभव आहे. पोलिसांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न गृह दरबारी डायरेक्ट पोहोचवावे यासाठी गृहमंत्री यांना गृहमंत्री तक्रार निवारण पेटी व गृहमंत्री तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यासंबंधी निवेदन देण्यात आले होते पण अजूनही यावर काही विचार करण्यात आला नाही. यावरून गृहमंत्री व गृहखाते पोलिसांच्या महत्वाच्या प्रश्नावर काम करण्यास तयार नाही असे निदर्शनात येत आहे. आता तरी शिंदे फडणवीस सरकारने जागे होऊन पोलिसांच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा एवढीच विनंती राष्ट्रनिर्माण संघटन आपल्या निवेदनामार्फत करत आहे.
- महाराष्ट्र पोलीस प्रतिनिधी मित्र – निलेश नागोलकर – सचिव – राष्ट्रनिर्माण संघटना नागपूर एवं कार्याध्यक्ष – महाराष्ट्र पोलीस परिवार व पोलीस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समिती नागपूर महाराष्ट्र Mमोब 9822739738*
