खापरी येथील जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळेचे मुख्याध्यापक व सहाय्यक शिक्षिकेविरुद्ध घाटंजी न्यायालयात खटला दाखल..!

(विशेष प्रतिनिधी/अयनुद्दीन सोलंकी )
घाटंजी – घाटंजी तालुक्यातील खापरी येथे असलेल्या जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा व जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळेतील रेकॉर्ड मध्ये खोडतोड करुन शासनाची फसवणूक करुन एकच विद्यार्थी दोन ठिकाणी दाखवून शासनाचा निधीची उचल केल्या प्रकरणी घाटंजी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायाधीश तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए. ए. उत्पात यांच्या न्यायालयात CrPC 156 (3) अन्वये खापरी येथील जिजाउ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक, खापरी येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळेचे मुख्याध्यापक व एका सहाय्यक शिक्षिकेविरुद्ध भादंवि कलम 417, 420, 467, 468, 470, 471व सहकलम 34 अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी 20 ऑक्टोंबर 2022 रोजी होत असुन त्याचा केस क्रमांक किरकोळ फौजदारी अर्ज 133/2022 असा आहे.

घाटंजी तालुक्यातील खापरी येथे जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा व समाजकल्याण विभागाची जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळा आहे. तक्रारदार अक्षय विरदंडे यांनी खापरी येथील जिजाऊ आश्रम शाळा येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 1ली व 2री च्या हजेरी पटाच्या प्रती माहितीचा अधिकार अधिनियम – 2005 अंतर्गत मागीतले होते. मात्र, विरदंडे यांना अपुर्ण माहिती पुरविण्यात आली. या विषयी विरदंडे यांनी माहिती अपुर्ण प्राप्त झाल्याने प्रथम अपिल दाखल करण्यात आले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी कागदपत्रे पुरविण्याचे आदेश जन माहिती अधिकारी यांना दिले. तरीही संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी हेतुपुरस्सर व जाणुन बुजुन माहिती पुरवलेली नाही. कारण सदर प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाल्याने माहिती पुरविण्यात आलेली नाही, असा आरोप तक्रारदार अक्षय विरदंडे यांनी केला आहे. दुसरीकडे जन माहिती अधिकारी तथा जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा खापरी यांना मागितलेली संपुर्ण माहिती नियमानुसार पुरविण्यात आलेली आहे.

खापरी येथील जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळा येथुन मिळालेली माहिती व खापरी येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा येथील दाखल खारीज रजिष्टर व हजेरी पटांच्या प्रतींची पडताळणी केली असता, अनेक विद्यार्थ्यांची नांवे दोन्ही शाळेत आढळल्या आहेत. तसेच दोन्ही ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या जन्म तारखा असुन 3 ते 4 वर्षांच्या फरकाने दाखविण्यात आल्या आहे. विशेष म्हणजे खापरी येथील अनेक विद्यार्थी हे जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा येथे शिकत असलेल्या कालावधीत जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळा येथे सुद्धा उपस्थित असल्याचे दिसुन आले आहे. तर काही विद्यार्थी एकाच दिवशी दोन्हीही शाळेत उपस्थित दिसुन आले आहे. तर काही पालकांचे नांव एकच असतांना, अपत्यांच्या जन्मातील फरक हा देखील अनैसर्गिक रित्या दिसुन आला आहे. कुठे – कुठे 2 बहीण भावांच्या जन्मामध्ये 53 दिवस, कुठे कुठे 40 आठवडा, कुठे कुठे 8 महिने, तर कुठे कुठे 9 महिन्यांचा दिसुन येत आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम – 2005 अंतर्गत आश्रम शाळा, खापरी येथील सन 2005 ते 2018 रेकॉर्डची माहिती अर्जदाराने मागीतली असता, विद्यार्थ्यांच्या बोगस हजेरी प्रकरणाचा गैरप्रकार व भ्रष्टाचार उघडकीस येणार असल्याने खापरी येथील आश्रम शाळेचे रेकॉर्ड माहितीच्या अधिकारातंर्गत मिळाले नसल्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त यांनी आदेश देऊनही माहिती पुरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात अमरावती येथील राज्य माहिती आयोग यांचे कडे द्वितीय अपिल दाखल करण्यात आले. सदर गैरप्रकाराची तक्रार तक्रारदार अक्षय विरदंडे (घाटंजी) यांनी प्रथम सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यवतमाळ यांचेकडे दाखल केली होती. मात्र, सहाय्यक आयुक्त यांनी सदर प्रकरणाच्या तक्रारीची चौकशी ज्या शाळेत गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाला आहे त्याच शाळेतील मुख्याध्यापकाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, हे विशेष.

सदर भ्रष्टाचारात मोठी साखळी गुंतली असल्याची शंका निर्माण झाल्याने सदर प्रकरणाची लेखी तक्रार जिल्हा पोलीस अधिक्षक यवतमाळ, उप विभागीय पोलीस अधिकारी पांढरकवडा व ठाणेदार घाटंजी यांचे कडे करण्यात आली होती. मात्र, सदर प्रकरणात कोणताही तपास वा चौकशी घाटंजी पोलीसांकडुन करण्यात आलेली नाही. परंतु; पोलीस अधिक्षक यवतमाळ यांच्या आदेशावरून नंतर जमादार राहुल खंडागळे यांनी चौकशी करुन तक्रारदार अक्षय विरदंडे यांचे बयाण नोंदवले होते.

विद्यार्थांच्या संख्ये नुसारच विविध प्रकारे शासनाचे अनुदान शाळांना प्राप्त होते. विद्यार्थी संख्येनुसार समाजकल्याण विभागामार्फत शाळेला संच मान्यतेचा आदेश दिला जातो. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यास याच संच मान्यतेनुसार काही कर्मचाऱ्यांना अतिरीक्त ठरवुन इतरत्र समायोजन करण्याचे आदेश दिले जाते. अशाच प्रकारे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यवतमाळ यांनी शासन नियमातंर्गत सन 2018 – 19 या शैक्षणिक वर्षाच्या संच मान्यतेनुसार अतिरीक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन केले होते. सदर समायोजन आदेशानुसार जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळा खापरी येथील एक सहाय्यक शिक्षिका यांचे सुद्धा समायोजन करण्यात आले होते. मात्र सदर शिक्षिकेने समायोजनाच्या ठिकाणी रुजु न होता चिरीमिरी देऊन सुमारे 13 महिने काम न करताच वेतन उचलल्याची बाब सुद्धा समोर आली आहे, असा आरोप विरदंडे यांनी केला आहे. सदर प्रकरणी तक्रारदार अक्षय विरदंडे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या वरीष्ठांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती, हे येथे उल्लेखनीय. अशा प्रकारे एक ना अनेक गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जिजाऊ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आश्रम शाळा खापरी येथे सुरू असल्याचे विरदंडे यांनी सांगितले आहे. विशेषतः घाटंजी तालुक्यात अशाच प्रकारे अनेक जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळेत असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिका क्रमांक 102/2021 मधील 7 एप्रिल 2022 रोजीच्या आदेशान्वये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नेमलेल्या माजी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीकडे तक्रारदार अक्षय विरदंडे यांनी सदरची तक्रार ई-मेल द्वारे केली आहे.

एकंदरीत सदर प्रकरण घाटंजी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायाधीश तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए. ए. उत्पात यांच्या न्यायालयात दाखल झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात मात्र खळबळ माजली आहे.