सिंधी रेल्वेयेथील घाटात दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उपसा सुरु असल्याची सामान्यात चर्चा.

इकबाल शेख

– बेकायदा वाळू ठेकेदारी मोकाट

वर्धा जिल्हा कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी सरकारच्या तिजोरीत भरणाऱ्या वाळू ठेकेदारांवर अंकुशच नसल्याने बोगसगिरीद्वारे वाळूचा लाखो रुपयांचा उपसा केला जात आहे. यातून सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात असला तरी तोच महसूल अनेकांना गब्बरही करत आहे.

कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी सरकारच्या तिजोरीत भरणाऱ्या वाळू ठेकेदारांवर अंकुशच नसल्याने बोगसगिरीद्वारे वाळूचा लाखो रुपयांचा उपसा केला जात आहे. यातून सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात असला तरी तोच महसूल अनेकांना गब्बरही करत आहे. मात्र त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या वाळू वाहतूकदारांना कारवाईच्या तोंडी दिले जात असल्याने त्यांनीच या महसूल बुडवेगिरीचा जाहीरपणे बोलबाला सुरु केला आहे. त्यातून ठेकेदारांबरोबर सरकारी यंत्रणेचेही हात बरबटले गेल्याचे जाहीर होत असल्याने ठेकेदारांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचा रोख दिसून येतो.

विविध नद्यांमध्ये वाळू उपसा करण्याचे ठेके खनिकर्म विभागाकडून दिले जातात. ते देत असताना नदीच्या कोणत्या ठिकाणी किती लांबीमध्ये उपसा करायचा हे ठरलेले असते. तेथील वाळूची उपलब्धता व मातीचे प्रमाण यावरुन त्या ठेक्याची किंमत कमी अधिक होते. त्या ठेक्यातून किती ब्रास वाळू उपसा करायची याचीही मर्यादा ठरलेली असते. ही मर्यादा समजून येण्यासाठी पावती पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यातूनच या बोगसगिरीची सुरुवात होते. मर्यादेपेक्षा जास्त वाळू उपसा केला तरच या ठेक्यातून मोठा पैसा कमावण्याची संधी असते. त्यामुळे बोगस पावतीचा वापर सर्रास केला जातो. त्याबाबत आतापर्यंत केंव्हाही ठेकेदारांवर कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. अनेकवेळा तर ठेकेदार वाळू उपसत पुढे जात असतो. त्याची माहिती तलाठी, सर्कल यांच्याकडे असायलाच हवी. ती मिळतेही. पण त्यावर कारवाई केली जात नाही.