सुनावणी 8 फेंब्रुवारीला आणि पत्र दिले 23 फेब्रुवारीला
औरगाबाद – माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी कामगार उप आयुक्त कार्यालय औरगाबाद यांच्याकडे माहीती अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपिल अर्ज दाखल केला होता मेक ईन इंडीयातल्या महाराष्ट्रातील औरगाबाद येथील कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त औरगाबाद यांनी सुनावणी 8 फेंब्रुवारीला ठेवली आणि अपिलार्थी माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांना सुनावणीचे पत्र हे 23 फेब्रुवारीला दिले आहे.
त्यामुळे कामगार उप आयुक्त कार्यालयातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
या बाबत अधिक माहीती अशी कि, माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी दि,09/02/2022 रोजी कामगार उप आयुक्त कार्यालय औरगाबाद यांच्याकडे प्रथम अपिल अर्ज दाखल केला होता प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त औरंगाबाद यांनी दि,23/02/2022 पत्र क्रं.काउआ/औबाद/प्र.अपील-01/902 चे प्राप्त दि,02/03/2022 च्या पत्रान्वये कळविले कि, माझ्या प्रथम अपिल अर्जावर दि,08/02/2022 रोजी 3 वाजता सुनावणी असल्याचे कळविले प्रथम अपिलीय अधिकारी सहायक कामगार आयुक्त औरगाबाद यांनी 23 दिवसाआगोदर ची तारिख टाकून चुकिच्या .खोट्या.मोघम ,दिशाभुल ,करित पत्रव्यवहार केला आहे प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहीती अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतुदीचा भंग केलेला आहे व मला मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे असा आरोप ही माहीती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी केला आहे तसेच चाळक म्हणाले कि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आणि केंद्र शासनाच्या वतीने सर्व कार्यालयातील कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने होत आहे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ऑनलाईन कामकाजाबाबत वेळोवेळी सुचना ही दिल्या जातात आणि नागरिकांनी ही ऑनलाईन सुविधाचा लाभ घ्यावा अस आव्हान ही केले जाते पंरतू शासनाचे अधिकारी च जर त्या सुचनाचे पालन करित नसतील तर ही खेदजनक गोष्ट आहे मी माझ्या प्रथम अपिल अर्जावर ऑनलाईन पध्दतीने सुनावणी घेण्याची विनंती प्रथम अपिल अर्जात केली होती तरी सुध्दा सुनावणीसाठी ऒफलाईन पद्धतीने चुकिच्या खोट्या पध्दतीने पत्रव्यवहार केला प्रथम अपिलीय अधिकारी सहायक कामगार आयुक्त औरगाबाद यांच्यावर शासन नियमाप्रमाणे कारवाई करावी व सदर प्रकरणी तात्काळ ऑनलाईन सुनावणी घेण्याचे आदेश संबधित प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना द्यावेत अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश चाळक यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे आणि कामगार आयुक्तांकडे केली आहे.
