यवतमाळ – मुस्लिम समाजातील शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे व यासह विविध मागण्यांचे निवेदन यवतमाळ येथून जिल्हाधिकारी मार्फत देण्यात आले आहे . देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाची परिस्तिथीवर अनेक आयोग नेमण्यात आले, प्रत्येक आयोगाने समाजातील आर्थिक व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणा शिफारशीसह शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले पण सममजातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही,
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेत राज्य सरकारांना मॉबलिंचिंग प्रतिबंधासाठी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्यात मॉब लिंचिंग विरुद्ध कडक कायदा तयार करावा,मॉबलिंचिंग केलेल्या मोहसीन शेखला न्याय देण्यात यावा,स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी आणि सारथी च्या धर्तीवर मोफत प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात यावी,प्रत्येक जिल्ह्यात मुस्लिम मुला-मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्यात यावे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी राज्यातील वक्फ जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावेत आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच बळकटीकरण करण्यात यावं.वक्फ संपत्तीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा असे मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत,
या निवेदनवर चांद मोहम्मद, वसीम खान, सय्यद इरफान पटेल, खालिद तगाले,मूजफ्फर हुसेन,मो.इकबाल,वसीम खान, अनिसोद्दीन, अतहर इकबाल आदींचे नावे आहेत.
