बँक मॅनेजरला प्रशासनाच्या आदेशाची भर भर भर दिली जाणीव करून
लक्ष्मण बिलोरे – घनसावंगी
जालना – आज सद्यस्थितीत शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. शेतीच्या मशागती, खते, फवारणी, औषधी खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पावलोपावली पैसे मोजावे लागत आहेत. बँकेकडून वेळेवर पिककर्ज मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केलेली आहे. परंतु बँकेकडून किचकट कागदपत्रे मागवली जात असल्याने शेतकरी परेशान झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाची जाणीव करून देत शेतकऱ्यांना विनाअट कर्ज वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी घनसावंगी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात आली. या संदर्भात कुंभार पिंपळगाव येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र, ग्रामीण बँक, सिंडिकेट बँक व्यवस्थापकांस दिलेल्या निवेदनात काँग्रेस कमिटीने बँक अधिकाऱ्यांचे चांगलेच कान पिळले. शेतकऱ्यांनी कर्ज मागणीची आॅनलाईन नोंदणी केलेली असताना बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जासाठी फेरफार नकल, जुना सातबारा, पिकपेरा, पॅनकार्ड, इतर बँकांची बेबाकी , कर्जमाफीची पावती अशा अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करत बँक अधिकारी वेठीस धरत आहेत. जे की रिझर्व बँकेच्या कुठल्याही मार्गदर्शक तत्वात बसत नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सातबारा, आठ अ, ब, फेरफार नकल, स्वतः बँकेने संबंधित तहसील कार्यालयाकडून मागून घ्यायला पाहिजे, असे आदेश असताना बँकांकडून कागदपत्रे मागवली जात आहेत.
