Home जळगाव महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांची काय चौकशी केली ? या घटनेतील...

महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या जातीय अत्याचाराच्या घटनांची काय चौकशी केली ? या घटनेतील आरोपिंवर कडक कारवाई करणे बाबतचे निवेदन रावेर तालुका वंचित बहुजन आघाडी तहसिलदार यांना देण्यात आले.

135

रावेर (शरीफ शेख)

येथील निवासी नायब तहसिलदार संजय तायडे यांना रावेर तालुका वंचित बहुजन आघाडी, भारिप बहुजन महासंघ, युवक आघाडी संम्यक विद्यार्थी आंदोलन महिला आघाडी यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे. की, महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य आहे अशी देशात वदंता आहे. शिवाजी-फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या कार्याचा व विचारांचा ठसा या राज्यातील तमाम जनतेवर आहे.
असे असतांनाही या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात ज्या जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या त्यामुळे महाराष्ट्राची शान मात्र धुळीस मिळविल्या गेली.त्यातील काही घटना येणेप्रमाणे:-1. अरविंद बनसोडे (रा- पिपळधरा ता- नरखेड, जि- नागपूर) याची 27 मे रोजी जातीयवाद्यांनी भर रस्त्यात हत्या केली. तो बौद्ध समाजाचा होता. या प्रकरणातील तपास कारवाई कार्यक्षम व कठोर न्यायाच्या भूमिकेतून होत नाही आणि पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे.
2. विराज जगताप (रा- पिंपळे सौदागर, जि- पुणे) या बौद्ध तरुणावर 6 ते 7 जातीयवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात तो तरुण मरण पावला.
3. दगडू धर्मा सोनवणे (रा- महिंदळे ता. भडगाव, जि. जळगाव) या बौद्ध इसमाच्या घरावर 7 जून रोजी जातीयवाद्यांनी हल्ला केला. घरातील स्त्रियांच्या अंगावर हात टाकून विनयभंग केला. तसेच बौद्ध महिलांवर बलात्कार करण्याची धमकी दिली.
4. साळापुरी जि- परभणी येथे पाच बौद्ध तरुणावर 15 ते 16 जातीयवाद्यांनी भीषण हल्ला केला.
5. राहुल अडसूळ – कोरेगाव, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर येथे गावातील लोकांनी मिळून हल्ला केला. यात एट्रोसिटी अंतगर्त गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात जातीवाचक शिवीगाळ करुन डोक्यात लाकूड मारले आहे.
बीड जिल्ह्यातील पारधी समाजाचे तिहेरी हत्याकांड नुकतेच महाराष्ट्रभर गाजले आहे. हा प्रकार जातीयवाद्यांकडूनच घडलेला आहे.
6. चंदनापुरी खुर्दी, ता. अंबगड, जि. जालना येथे बौद्ध परिवाराला २०-२५ जणांच्या टोळीने मारहाण करुन जातीवाचक शिवीगाळ केली.
7. मंठा, जि. जालना येथील दलित शिक्षकाला गावातील उच्चवर्णींयाकडून केल्या जाणाऱ्या शिवीगाळाला, मारहाणीला कटांळून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले. त्यांच्यामागे त्यांचा परिवार आहे. त्यांच्या जीवीताला धोका आहे.
8. निळा. ता.सोनपेठ, जि. परभणी या गावातील बौद्ध महिला संरपचांना गावातील बौद्ध कुटूंबांनाकोरोना काळात गावातील शाळेत क्वारंटाईने केले म्हणून मारहाण करण्यात आली. यात सरपंचाच्या पतीस बेदम मारहाण झाली आहे. गावातीव उच्चवर्णीय आरोपींवर ॲट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.9. वैजापूर, औरंगाबाद येथे आंतरजातीय प्रेम प्रकरणातून कुटूंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली.
10. नागदरा ता. परळी, जि, बीड येथे दि. १२ जून रोजी होलार समाजातील बांधवांवर हल्ला.कोरोना काळात सबंध जग बंदिस्त असतांना राज्यातील जातीयवाद उफाळून आलाय. अशा अनेक अत्याचाराच्या घटना राज्यात या दोन महिन्यात घडलेल्या आहेत. या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसांकडून झालेली नाही. यामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मंत्री, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार निष्क्रिय दिसून येताय. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा त्यांच्यावर वचकच राहिलेला दिसत नाही. उलटपक्षी गृहमंत्री यांच्या पक्षाचा कार्यकर्ता व जवळची व्यक्तीच नागपूरच्या बनसोडे हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे म्हणून त्यास वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय.महाराष्ट्राच्या विविध भागात वरील जातीय अत्याचाराचे गुन्हे घडलेले आहेत. हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून आणीत आहेत असाच दाट संशय येतोय.
सरकारच्यावतीने वरील सर्व प्रकरणात काय व कोणती कारवाई केली, तसेच कारवाई कधी झाली याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी माहिती द्यावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. तसेच ह्या सर्व प्रकरणात लवकरात लवकर निपक्षपणे कारवाई होईल ही अपेक्षा करीत आहोत, त्यासाठी सदरचे निवेदन दिले आहे.

प्रमुख मागण्या

1. पुणे, अहमदनगर, बीड, नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर अत्याचार प्रवण भागासह प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करणे.2. अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंद कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बनसोड आणि विराज जगताप या अत्याचाराच्यासह इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करा.3. प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिकदृष्ट्या जागरूक पोलिस निरीक्षकांची ओळख करुन घ्यावी आणि सर्व जातीय अत्याचारांची चौकशी या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करावी.4. पीसीआर आणि अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंद कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घेणे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार स्थिती अहवाल प्रकाशित करणे.5. अनुसूचित जाती / जमाती (पीओए) अधिनियम आणि नियमांच्या नियम १ अंतर्गत तातडीने मॉडेल आकस्मिकता योजना आणा.तहसिलदार यांना दिलेल्या वंचित बहुजन आघाडी रावेर ता,अध्यक्ष बाळु शिरतुरे तालुका उपाध्यक्ष सलीम शाह यासीम शहा, तालुका सचिव विनोद तायडे, तालुका उपाध्यक्ष गौतम अटकाळे, सामाजिक कार्यकर्ता धनराज घेटे, आर.आर.शेख,जे.एम.साबळे,एम.जी.वानखेडे,डी.आर. पानपाटील,एस.टी.पाटील,कैलास धनगर,सुकदेव तायडे,छोटू अढांगळे,किशोर सुरदास,किसन गाढे,राजेंद्र अवसरमल यांच्यासह रावेर तालुका वंचित बहुजन आघाडी, भारिप बहुजन महासंघ, युवक आघाडी संम्यक विद्यार्थी आंदोलन महिला आघाडी पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यानिवेदनावर सहया आहे.