फरदड कापसाच्या खरेदीसाठी सखाराम बोबडे यांनी अनुसरला मार्ग…
मरडसगाव फाट्यावरील व्यंकटेश जिनीग मध्ये घडला प्रकार….
परभणी / गंगाखेड – शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणलेल्या कापसातील काही कापूस दुय्यम प्रतीचा असल्याचे सांगून तो कापूस खरेदीस पणण महासंघाने नकार दिला.
कापूस पणन महासंघ या नियमाच्या निषेधार्थ शेतकरी सखाराम बोबडे पडेगावकऱ्यांनी तो कापूस खरेदी केंद्रावर टाकून दिला. चार मे सोमवारी मरडसगाव फाट्यावरील व्यंकटेश जिनीग मध्ये मध्ये घडलेल्या या प्रकाराने कापूस खरेदी प्रक्रियेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडाली.
लाॅकडाऊन मुळे कापुस खरेदी शासनाने थांबली होती. 4 मे रोजी अधिकृतरीत्या शासनाने कापूस खरेदीस सुरुवात केली. आठ दिवसांपूर्वीच सोशल माध्यमाद्वारे कापसाच्या नोंदणीसाठी आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार दररोज 25 शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्याचे नियोजन शासनाने जाहीर केले. पडेगाव ता. गंगाखेड येथील शेतकरी तथा परभणी लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार सखाराम बोबडे पडेगावकऱ्यांनी त्यांचा स्वतःचा कापूस 4 मे रोजी नियमाप्रमाणे व्यंकटेश जिनिग येथे विकण्यासाठी आणला होता. त्या पैकी काही कापूस दुय्यम प्रतीचा (फरदड) असल्याचे सांगून ग्रेडर कदम व पणन महासंघ, मार्केट कमिटीच्या कर्मचाऱ्यांनी तो कापूस खरेदीस नकार दिला. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांच्या कानावर ही गोष्ट मोबाईल द्वारे घालूनही पणन महासंघाच्या अधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यास दाद दिली नाही. म्हणजे चांगल्या दर्जाच्या कापसा सोबतच दुय्यम दर्जाचा कापुसही खरेदी करा आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे योग्य तो मिळेल भाव घेण्याची आमची तयारी आहे. त्यामुळे फरदड कापसाची खरेदी शासनानेच करावी अशी मागणी शेतकरी बोबडे यांनी केली होती. ग्रेडर कदम व जिनिंग प्रशासनाने कापूस खरेदी करणार नसल्याचे सांगत शेतकरयांनी तो कापूस शासकीय खरेदी केंद्रातच टाकून जोपर्यंत शासन हा कापूस खरेदी करणार नाही तोपर्यंत हा कापूस या ठिकाणीच ठेवणार असल्याचे सांगितले. यावर ग्रेडर कदम व मार्केट कमिटी पणन महासंघाच्याअधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी तेथेच सोडून गेलेल्या 7. 90 किवीटल कापसाचा पंचनामा केला.
फरदड कापूस खरेदीची जबाबदारी शासनाची-बोबडे – शेतकऱ्यांनी एका शेतात पिकवलेला चांगला कापूस शासन खरेदी करते आणि त्याच शेतातील दुसऱ्या वेचणीचा कापूस शासन खरेदी करत नसेल तर हा शेतकऱ्यावर अन्यायच आहे. एकूणच शेतकऱ्यांनी दिवसरात्र काबाडकष्ट करून पिकवलेला शेतातील कापसाचे प्रत्येक बोंड खरेदी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे पण या जबाबदारीतून शासन हात झटकत आहे. शेतकरी बांधवांनी आणखी थोडा संयम पाळून खाजगी व्यापाऱ्याकडे कापूस न घालता तो कापूस शासनानेच खरेदी करावा यासाठी रेटा लावावा असे आव्हान सखाराम बोबडे केले. शासकीय हमाली चा दर 9 रुपये प्रतिक्विंटल असतानाही या केंद्रावर शेतकऱ्याकडून हमालीच्या नावाखाली पंधरा रुपये क्विंटल प्रमाणे पैसे उखळले जात आहेत. यासाठी लवकरच वरिष्ठाकडे तक्रार करून शेतकऱ्यांना न्याय देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
