Home यवतमाळ तहसीलदार साळवे यांच्या स्वयंघोषित नियमाने नागरिक अतिशय त्रस्त.

तहसीलदार साळवे यांच्या स्वयंघोषित नियमाने नागरिक अतिशय त्रस्त.

25

निवासी जिल्हाधिकाऱ्याच्या वरदहस्ताने चालतो भोंगळ कारभार.

घाटंजी (प्रतिनिधी )
स्वतःच्या मनमानी कारभाराने व स्वयंघोषित नियमाने घाटंजी तहसीलदार श्री. साळवे सध्या प्रसिद्धीच्या झोतात दिसत असून यांच्या ” हम करे सो कायदा ” या वृत्तीमुळे नागरिक अतिशय त्रस्त झालेले असून परिस्थिती जर बदलली नाही तर चिडून जाऊन लोक कार्यालयात घुसून अधिकाऱ्यांना मारण्यास कमी करणार नाही. असे चित्र स्पष्ट दिसत आहेत.
सविस्तर वृत्त असे की, माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत केलेला अर्ज जर अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत उघडकीस असणारा असेल घेतल्या जात नाही. व त्यासाठी वेगवेगळे नियम ठरवून देऊन तहसीलदारांना विचारल्याशिवाय घ्यायचा नसल्याचे कर्मचाऱ्यांना बजावलेले आहे. आणि जर अधिकाऱ्यांच्या नुकसानीचा नसल्यास तो लगेच घेतल्या जातो कोणीही आणून दिला तरी चालतो. या प्रकारामुळे शासकीय तहसील कार्यालय नसून “साळवे कार्यालय ” होत आहे. कार्यालयातील कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नसून साळवे साहेबांचे खाजगी कर्मचारी असल्याचा भास निर्माण होत आहे.
घाटंजी तहसीलदार श्री. साळवे व भ्रष्टाचाराने संपूर्ण बरबटलेला वादग्रस्त निवडणूक नायब तहसीलदार या “जय वीरू ” च्या भ्रष्टाचाराचे अनेक किस्से मुंबई मंत्रालया पर्यंत प्रसिद्ध होताना दिसत आहे. परंतु याकडे वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून तक्रारी व कारवाई बाबतीत विचारणा केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ” घोडा घास से दोस्ती करेगा तो….. ” असा चेहऱ्यावर आशाळभूत भाव निर्माण होतो.
सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांचा असाच “तालिबानी शासन ” प्रकार चालला तर क्रांतिकारी संघटन उभे होऊन ” जेल भरो ” आंदोलन नक्कीच होईल.
अमोल कोमावार( व्हिसल ब्लोअर ) हे मुंबईला अधिवेशनात असल्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्या सोबत माहिती अधिकार अर्ज तहसील कार्यालयात सादर केला परंतु साळवे साहेब यांच्या आदेशाने त्यांना विचारल्याशिवाय कोणताही कागद घेता येत नाही अशी सक्त ताकीद असल्यामुळे आवक जावक विभागातील कर्मचाऱ्याने तो अर्ज तहसीलदार यांच्या केबिनमध्ये घेऊन गेला व तात्काळ परत येऊन अर्ज घेता येत नाही असे स्पष्ट सांगून तसाच्या तसा अर्ज वापस केला.
असे अनेक प्रकार रोज तिथे घडत असल्याचे सुद्धा आवक जावक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी अतिशय निर्लज्जपणे सांगितले.
असे लोकशाही राज्यातले प्रशासकीय यंत्रणेचे हुकूमशाही प्रकार कसे सहन करायचे? या मनमानी कारभाराला आळा घालने शक्य आहे का? अशा अनेक प्रश्नांमुळे या ” हुकूमशाही राजवटीचा अंत कसा करावा? ” असे प्रश्न जन्माला येतात आणि याला फक्त आणि फक्त जबाबदार संबंधित वरिष्ठ अधिकारीच असतात हे निश्चित.