Home यवतमाळ यवतमाळच्या वादग्रस्त उपविभागीय कृषि अधिका-याची चौकशी संशयाच्या भोव-यात ?

यवतमाळच्या वादग्रस्त उपविभागीय कृषि अधिका-याची चौकशी संशयाच्या भोव-यात ?

176

० विभागीय कृषि सहसंचालकांचे चौकशीचे आदेश 

० चौकशी माञ संतगतीने 

० लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यास चालढकल 

०  तात्काळ कारवाई न केल्यास कुठल्याही क्षणी आमरण उपोषण सुरू  

यवतमाळ – शासन सेवाकाळात नागरी सेवा नियमांचा वारंवार भंग करुन आर्थिक अनियमिता आणि शासनाच्या कृषिविषयक अनेक योजनेमध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार करणारे यवतमाळचे उपविभागीय कृषि अधिकारी जगन राठोड यांना सेवेतुन तात्काळ निलंबित करुन त्यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी तक्रार लोकजनशक्ती पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा दै.तुफान वृत्तपत्राच्या  यवतमाळ आवृतीचे निवासी संपादक प्रमोद वातीले यांनी राज्याचे कृषिमंञी यांचेकडे केली होती.या तक्रारीची दखल घेत विभागीय कृषि सहसंचालकाने चौकशी अधिका-याची नेमणुक केली.माञ चौकशीच संशयाच्या भोव-यात सापडली असल्याच चिञ पहावयास मिळत असल्यामुळे राठोड प्रकरणाची चौकशी तात्काळ पुर्ण करुन त्यांचेवर कारवाई करावी अन्यथा कुठल्याही क्षणी अमरावती आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला आहे.

         यवतमाळ येथे उपविभागीय कृषि अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले जगन राठोड हे जिल्ह्यात सलग २२ वर्षापासून शासन सेवेत आहे.शासन सेवा देत असतांना राठोड यांनी वारंवार नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी शासन दरबारी झालेल्या आहे.माञ शासनाकडून आजपर्यंत त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नसल्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढुन त्यांनी सहकारी कर्मचा-यांना धमकावणे, उध्दट वागणूक देणे असले प्रकार राजरोसपणे सुरु केले आहे.कृषि अधिकारी पंकज भरडे यांना शिवीगाळ करुन धमकाविल्या प्रकरणी राठोड यांचेवर यवतमाळ पोलीसात एनसीआर गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. राठोड यांच्या शासन सेवेतील वर्तणुकीबाबत शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होऊनही त्यांचेवर कारवाई करायला शासन का धजावत नाही हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.

         कृषि विषयक शासनाच्या  महत्वपुर्ण योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम हे कृषि विभागामार्फत होणे अपेक्षित आहे.माञ राठोड यांनी कृषि विभागाला खाजगी मालमत्ता समजुन शासनाच्या कृषिविषयक अनेक योजनेमध्ये अधिकाराचा गैरवापर करुन आर्थिक अनियमिता आणि लाखोंचा भ्रष्टाचार करुन गैरमार्गाने अवैद्य संपत्ती गोळा करण्याचा सफाटा चालविला आहे.शेतक-यांच्या हिताच्या शासकीय योजना गिळंकृत करण्यात येत आहे त्यामुळे राठोड सारख्या अधिका-यांना तात्काळ कृषि विभागातुन बडतर्फ करणे आवश्यक आहे.राठोड यांची वादग्रस्त कारकीर्द पाहता त्यांच्या शासन सेवा काळातील शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या संपुर्ण तक्रारीची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

        शासनाच्या महत्वपुर्ण कृषि योजनेमध्ये अधिकाराचा गैरवापर करुन लाखोंचा भ्रष्टाचार करणा-या उपविभागीय कृषि अधिकारी राठोड यांना सेवेतुन तात्काळ निलंबित करुन त्यांच्या अवैद्य संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करुन त्यांचेवर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी करणारी तक्रार राज्याचे कृषिमंञी यांचेकडे सादर करण्यात आली होती.या तक्रारीची विभागीय कृषि सहसंचालकाने दखल घेऊन उपविभागीय कृषि अधिकारी जगन राठोड यांची चौकशी करण्यासाठी विभागीय कृषि अधिका-याची नियुक्ती केली.माञ तक्रारीची संतगतीने चौकशी सुरु असल्यामुळे चौकशी अधिकारी जगन राठोड यांना पाठीसी तर घालत नाही ना असा संशय निर्माण होत आहे.तसेच राठोड यांचेवर गैरमार्गाने अवैद्य संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला होता.यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते माञ याबाबत वरीष्ठांकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई होतांना दिसुन येत नसल्यामुळे एकंदरीतच राठोड यांचेवर वरीष्ठ कारवाई करतील काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.त्यामुळे राठोड यांचेवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर त्यांनी गैरमार्गाने गोळा केलेल्या संपत्तीची सुध्दा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची प्रामुख्याने मागणी करण्यात आली आहे.मागणीची तात्काळ दखल न घेतल्यास आयुक्त कार्यालयासमोर कुठल्याही क्षणी आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल असा अल्टीमेटम  वातीले यांनी दिला आहे.या अल्टीमेटमच्या प्रति मुख्यमंत्री, कृषि संचालक,विभागीय आयुक्त,विभागीय कृषि संचालक यांचेसह विरोधी पक्षनेता यांना पाठविण्यात आलेल्या आहे.

.” उपविभागीय कृषि अधिकारी जगन राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप करणा-या तक्रारी शासन दरबारी झालेल्या आहेत.तक्रारीवर शासनाने कुठलीही कारवाई केली नसल्याने राठोड यांच्यावर राजकीय वरदहस्त असल्याचा संशय बळावत आहे.त्यामुळे राठोड यांचेवर तात्काळ कारवाई न केल्यास आमरण उपोषण करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.आणि याबाबतच शासनाला आता अवगत करण्यात आले आहे “

                                                  – प्रमोद वातीले