पोक्सो कायद्या नुसार देशात प्रथमच बलत्कारयास एवढी मोठी सश्रम कारावासाची शिक्षा ?

अमीन शाह

 गेल्या काही वर्षांत महिलांवरील आणि विशेषत: अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराबाबतचे कायदे अधिक कडक करण्यात आलेत. त्यानुसार, सोळा किंवा त्यापेक्षा कमी वर्षे वय असलेल्या मुलीवरील अत्याचार करणाऱ्याला कमीत कमी २० वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्याची कायदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीचा आधार घेत सोमवारी नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के.जी. राठी यांनी एका आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावासीची शिक्षा सुनावली. कायदा दुरुस्तीनंतरची या प्रकारची देशातील ही पहिलीच शिक्षा असल्याचे सांगितले जात आहे.
आकाश बंटक येदानी (वय २३,रा. नागपूर ग्रामीण) असे या आरोपीचे नाव आहे. तो व्यवसायाने मजूर आहे. आकाश विवाहित असून त्याला दोन अपत्यं आहेत. ही घटना ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी समोर आली. या प्रकरणातील सोळा वर्षीय पीडित मुलगी गतीमंद आहे. हे दोघे एकाच गावातील रहिवासी आहेत. ती गतीमंद असल्याचा फायदा घेत आकाशने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यातून ती गर्भवती राहिल्याचे लक्षात येताच पीडित मुलीच्या आईने पोलिस तक्रार केली. काटोल पोलिसांनी आरोपीवर भादंविच्या ३७६ (२) एन एल, ३७६(३) तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्याच्या कलम ५(३) आणि १० अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्याला अटक केली. पोलिस निरीक्षक श्याम गव्हाणे यांनी तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले.
पोक्सो कायद्यातील प्रकरणांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकील रश्मी खापर्डे यांनी सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणातील पीडित मुलगी गतीमंद असून तिचे बौद्धिक वय केवळ ८ वर्षे असल्याचा वैद्यकीय पुरावा सरकारतर्फे सादर करण्यात आला. तिच्या असहायतेचा गैरफायदा आरोपीने उचलला. पीडित मुलीच्या गर्भपातानंतर तिच्या गर्भाची डीएनए चाचणी करण्यात आली. यावरून हा गर्भ आरोपीचाच होता हेसुद्धा वैद्यकीयरित्या सिद्ध झाले. त्यामुळे कायदा दुरुस्तीचा आधार घेत आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावण्यात यावी, असा युक्तिवाद खापर्डे यांनी केला. यावर न्यायालयाने आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये भादंविच्या ३७६ (३)मध्ये २०१८मध्ये कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला कमीत कमी २० वर्षे आणि जास्तीत जास्त आजन्म सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात यावी. या कलमांतर्गत झालेली राज्यातील आणि देशातील ही पहिलीच शिक्षा असल्याचा दावा केला जात आहे.