पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याच्या हेतुने भारतीय संविधानाच्या कमिटी तयार करुन मुलभूत अधिकार संरक्षण करणे बाबतचे निवेदन तहसिलदार यांना देण्यात आले.

रावेर (शरीफ शेख) 

राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व बहुजन क्रांतीमोर्चा वतीने पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळणेकामी मा.राष्ट्रपती,मा. प्रधानमंत्री मा. व सर न्यायधिश सर्वोच्च न्यायालय भारत यांना एस.सी., एस.टी, व ओ.बी.सींच्या शिक्षण नोकरी व पदोन्नतीमध्ये भारतच्या संविधाना नुसार अनुच्छत १६ प्रमाणे प्रत्येक कर्मचारी ,मजुर याना आरक्षणाचा मौलीक अधिकार मिळावा यासाठी राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व बहुजन क्रांतीमोर्चा वतीने मा.नायब तहसिलदार सि.जी.पवार यांना निवेदन देण्यात आले.

दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,एस.सी., एस.टी, व ओ.बी.सी यांना संख्येच्या प्रमाणा मध्ये वर्ग अ ते ड पर्यंत शिक्षण नोकरी व पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे राज्य किंवा केंद्र सरकारने सन २०२० पर्यंत पदोन्नती मध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये पदोन्नतीचे आरक्षण आणि आरक्षण नाही दिले तर त्यांच्या लोक संख्येच्या प्रमाणात त्याना आजपर्यंत आरक्षण मिळालेले नाही. तरी अशा स्थितीमध्ये नविन बिंदु नियमावली तयार करुन त्याचा अनुशेष भरावा . आणि ज्या प्रमाणे संविधानानुसार सर्व राज्य व केंद्र सरकारच्या मंत्रालयच्या विभागाना सुचना देवुन आरक्षण व मौलिक अधिकार संरक्षण करावे या मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व बहुजन क्रांतीमोर्चा वतीने पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळणेकामी मा.राष्ट्रपती,मा. प्रधानमंत्री मा. व सर न्यायधिश सर्वोच्च न्यायालय भारत यांना तहसिलदार मार्फत देण्यात आले.

निवेदनावर राष्ट्रीय मुलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ संयोजक महेंद्र लोंढेसर, बहुजन क्रांतीमोर्चा रावेर तालुका संयोजक साहेबराव वानखेडे, जिल्हा बा.म.से.पुर्णकालीन प्रचारक नितीन गाढे, हर्षवर्धन तायडे, साहेबु तडवी, कासम तडवी, जितेंद्र सुरदास, महेमुद तडवी, मुनाफ तडवी ,महम्मद तडवी,यांच्या सहया आहे.