August 8, 2020

policewalaa

पत्र नव्हे शस्त्र

गोवारी जमातीचा ठिकठिकाणी आक्रोश…!

नेर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर केले निवेदन…

मागणी: “राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली एसएलपी मागे घ्या”
यवतमाळ / नेर :- सन १९५६ पासून प्रशासनाच्या एका छोटाश्या चुकीमुळे आपल्या मुलभुत हक्क व अधिकारापासून वंचित राहिलेल्या महाराष्ट्रातील आदिवासी गोवारी जमातीचा राज्य शासनाने पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ महाराष्ट्र व इतर विरुद्ध राज्य सरकार प्रकरणाची दिनांक १४ ऑगष्ट २०१८ रोजी सुनावणी करताना “गोवारी जमातीची नोंद अनुसुचित जमातीच्या सुचीत गोंडगोवारी या नावाने झालेली असल्याने गोवारी जमातीला अनुसुचित जमातीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही” असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे तब्बल सात दशकानंतर गरीब व उपेक्षित गोवारी जमातीच्या नागरीकांनी पहिल्यांदाच स्वातंत्र्याची पहाट अनुभवली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवारी जमातीच्या बाजुने निर्णय दिल्यानंतर सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे दृष्टीने राज्य शासन व प्रशासनाकडुन कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. यामुळे आदीवासी गोवारी जमातीच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येत प्रत्येकी ११४ कार्यकर्त्यांनी विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली होती. आपल्या हक्क व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही परीस्थितीत गोवारी जमातीचा प्रश्न दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातील उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
मात्र गोवारी जमात कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यातील हा आनंद फार काळ टिकलेला नाही. राज्य शासनाने या निर्णयाविरोधात अखेर दिनांक २० जुलै २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष परवानगी याचिका अर्थात एसएलपी दाखल केली होती. त्यामुळे हि विशेष परवानगी याचिका मागे घेण्यासाठी गोवारी संघटनांचे पदाधिकारी नगरसेवक शंभु नेवारे, अशोक खंडरे, रामदास राऊत, रविंद्र मंडलवार, अरुण शेंद्रे, विनोद नेवारे, मंगेश कोहरे आदींनी (दि. २९) रोजी तहसीलदार,नेर यांचेमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर केले. तसेच याप्रकरणात जातीने लक्ष घालण्याची विनंतीदेखील गोवारी जमातीच्या पदाधिका-यांनी केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण गोवारी जमातीचे लागले आहे.
Advertisements

Posts Slider

website Design by Kavyashilp Digital Media 7264982465
error: Content is protected !!