यवतमाळ जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट ..

यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासी बहुल भाग त्यातच आर्थिकदृष्ट्या मागासही आहे. मी बऱ्याच वर्षांपासून रुग्णसेवक म्हणून काम करत आहे.ग्रामीण भागातील पेशंट आल्यास त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यापद्धतीने पेशंटला मदत करतो.बरेच पेशंट गावात येणाऱ्या डॉक्टरांकडे उपचार घेतात. ये बिन डिग्रीचे डॉक्टर त्यांना सलाईन लावणे,इंजेक्शन देणे तसेच ईतर चुकीचे उपचार गावामध्ये करतात. त्यातून प्रकृती खालावल्यानंतर ते पेशंट यवतमाळ मधील हॉस्पिटल मध्ये उपचारांसाठी येतात. अशा बऱ्याच पेशंटच्या केसेस पाहायला मिळाल्या.अशा पेशंटला आधी उपचार कूठे केला हे विचारल्यास तर ते सांगतात की गावामध्ये येणाऱ्या डॉक्टरकडे केला म्हणतात. असे उपचार करणारी डॉक्टर कोण आहेत असा प्रश्न असा पडतो? तर हे डॉक्टर बंगाली किंवा एखादया दवाखान्यात इंजेक्शन व सलाईन लावण्याचे काम करणारे कंपाऊंडर असतात. ज्यांच्या कडे कोणतीही डिग्री नसते. डिग्री नसतांना त्यांना असणाऱ्या थोड्या माहितीच्या आधारावर ते पेशंटवर उपचार करतात. पेशंटच्या जीवाशी खेळ करून पैसे कमवतात.या त्यांच्या प्रयोगामुळे पेशंटला कधीकधी जीव सुद्धा गमवावा लागू शकतो.हा प्रकार खेड्यातच नसून शहरात सुद्धा अनेक डॉक्टर डिग्री असताना स्वतःला डॉक्टर संबोधून आपल्या नावा मागे डॉक्टरची पदवी लावून उपचार करत आहेत.नॉर्मल पेशंटची उपचारामुळे तब्बेत खालावल्यावर ते अशा पेशंटला दुसऱ्या डॉक्टरकडे किंवा सरकारी दवाखान्याकडे पाठवतात.अशा बोगस डॉक्टरांच्या उपचारामुळे पेशंट दगावू नये व व्यवस्थीत उपचार व्हावा याकरिता डॉक्टरांची डिग्री व वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदनी केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासले पाहिजे. वैद्यकीय नोंदनी प्रमाणपत्र हे रुग्णांना दिसेल असे दवाखान्यात लावणे अनिवार्य आहे.नोंदनी प्रमाणपत्र लावले नसल्याचे आढळून आल्यास महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनयम 1965 च्या कलम 22 अन्वये कारवाईस पात्र आहे. याप्रसंगी कायमची त्यांची नोंदनी रद्द होऊ शकते.वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्यास तो डॉक्टर बोगस आहे असे समजावे.या डॉक्टरांची वैद्यकीय व्यावसायिक नोंदनी वैद्यकीय परीषदे कडे नसल्यास महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिनियम 1961 अन्वये असा वैद्यकीय व्यवसायी महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाही. नोंदनी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करतांना आढळल्यास सदर अधिनियमाच्या कलम 33 व 33 अ अन्वये गुन्ह्यास पात्र आहे. असा गुन्हा अधिनियम कलम 38 अन्वये दखलपात्र व बिगर जमानतीचा असून पहिल्या गुन्ह्यासाठी 2 वर्ष तर जास्तीत जास्त 5 वर्षाचा सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार पर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय व्यवसाय असल्याचे भासवून उपचार करणाऱ्या विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 419 व 420 अन्वये फसवणुकीचा व कलम 465 आणि 468 अन्वये बनावट दाखला बाळगल्यास गुन्हा होऊ शकतो. एवढ्या कायदेशीर तरतुदी असतानाही का बरं बोगस डॉक्टरांवर कार्यवाही होत नाही.याचे कारण लोकांकडून यांच्या विरोधात तक्रारी होत नाही किंवा माहितीचा अभाव आहे.अजुन फार महत्वाची बाब म्हणजे या बिगर डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षते खाली जिल्हा , शहर,तालुका पातळीवर पुनर्विलोकन समिति असते.या समितीचे काम हे दर महिन्याला बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन जिल्हा पुनर्विलोकन समितीकडे प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत माहिती देऊन,पोलिस स्टेशनला कळवून गुन्हे दाखल करावे लागतात.पण ही पुनर्विलोकन समिति खरंच काम करत आहे का? का फक्त कागदावरच आहे.याचाही सामान्य जनतेने, पत्रकाराने लोकप्रतिनिधींनी शोध घेतला पाहिजे.कोणत्याही रुग्णांचा मृत्यू बोगस उपचाराने होऊ शकतो. जनजागृती करिता हा लेख लिहिला आहे. ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचावा ही विनंती!

आपला रुग्णसेवक – 
किशोर बाभुळकर
अध्यक्ष युवा जागर ट्रस्ट , यवतमाळ