स्वातंत्र्य दिनी चेचरवाडी येथील गावकऱ्यांचे आमरण उपोषण

चेचरवाडी ते बुधागड शेत शिवार रस्ता अतिक्रमण हटविण्याबाबत

प्रतिनिधी / धनराज खर्चान

अमरावती / भातकूली- तालुक्यातील चेचरवाडी ते बुधागड शेत शिवार रस्ता जो मुख्य रस्त्याला जोडलेला असून या रस्त्यावरील अतिक्रमण मोकळे करण्या करीता चेचारवडी गावातील नागरिकांनी वारंवार तहसील कार्यालयात पत्र व्यवहार करून या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्यात यावे अशी मागणी केली. त्या मागणीची दखल घेत तहसीलदार यांनी 30/9/2020 रोजी या संबंधित आदेश पारित होवून सुद्धा चेचरवाडी ते बुधागड शेतशिवार अजूनपर्यंत अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही.तहसीलदार आदेशाप्रमाणे चेचरवाडी गट क्र.168,169, व 170 मधील अतिक्रमण हटवून चेचरवाडी ते बुधागड रस्ता मोकळा करून देण्याचे आदेश देण्यात आला होता. सदर आदेशाप्रमाणे दि.25/05/2022 रोजी या रस्त्याची मोजणी करण्यात आली.परंतु मोजणी मध्ये गट न.168 पर्यंत रस्ता खुला करून देण्यात आला आहे. गट क्र.168 या शेतकऱ्याने प्रशासनाला सहकार्य केले. परंतु गट क्रमांक.169 व 170 या शेतकऱ्यांनी सदर रस्ता अद्याप मोकळा केला नाही. व त्यांनी त्या रस्ताचे अवैधरीत्या केलेले अतिक्रमण कायम ठेवले आहे. संबंधित शेतकरी तहसीलदार यांच्या आदेशाला सुद्धा मानण्यास नकार देत आहे. त्याकरिता गावातील नागरिक यांनी 8/6/2022 रोजी तहसीलदार भात कूली यांना लेखी अर्ज देवून कळविले होते. व ठाणेदार भातकुली पोलिस स्टेशन यांना 13/6/2022 ला संबंधित प्रकरणा बाबतीत सुरक्षा देण्याच्या बाबतीत कळविले होते.त्यानंतर पोलिस आयुक्त अमरावती यांना सुद्धा या प्रकरणात चेचरवाडी गावातील शेतकऱ्यांनी नम्रपणे मदत मागितली होती परंतु त्यांनी सुद्धा अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्यामुळे भारताच्या स्वातत्र्याच्या 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षात चेचरवाडी येथील शेतकऱ्यांवर होत असलेला अन्याय दूर न झाल्यामुळे येथील शेतकरी 15 ऑगस्ट स्वतंत्र दिनी सकाळी 7 वाजता पासून बेमुदत उपोषणाला भातकूली तहसील कार्यालय येथे बसणार आहेत.उपोषणाला बसणाऱ्या चेचरवाडी गावातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याची नाव अतुल भीमराव देशमुख, योगेश उध्दव देशमुख,गौरव अशोक देशमुख,उत्तम खलेश्वर देशमुख,तसेच गावातील नागरिकांचा या उपोषणाला पाठिंबा दर्शविला आहे.या उपोषनाला करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मुलांचे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षात सदर उपोषनामध्ये त्याच्या जीवाला कमी जास्त झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील अशा खोचक इशारा सुद्धा यावेळी देण्यात आला.