यवतमाळ – महाराष्ट्र शासनाने 31 ऑक्टोंबर 2005 ला मंत्रिमंडळाच्या घेतलेल्या निर्णय नुसार महाराष्ट्रात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व शासकीय व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री श् माननीय मधुकरराव चौधरी यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जुन्या पेन्शन योजनेचे विधेयक सादर केले होते व महाराष्ट्र शासनाच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती व दिनांक 1 एप्रिल 1966 पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन देय ठरविण्यात आली होती. जुन्या पेन्शन योजनेचे विधेयक विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असतानाही नवीन पेन्शन योजना लागू करताना विधिमंडळात प्रस्ताव न आणता, चर्चा न करता फक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू करून शासकीय कर्मचारी व शिक्षक यांच्यावर अन्याय केला आहे केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या पत्रानुसार राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही पूर्णपणे राज्य शासनाची जबाबदारी आहे व ती राज्य शासन पार पाडू शकते असे कळविले आहे व ही सर्व माहिती महाराष्ट्र राज्य शासनाला या पूर्वीच देण्यात आली आहे तेव्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पेन्शन बचाव कृती समिती चे राज्य संयोजक संजय येवतकर यांनी म्हटले आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात जुनी पेन्शन योजना रद्द करताना झालेल्या विविध बैठकांमध्ये 2003 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी प्रथम बॅकलॉग काय आहे ते बघू नंतरच नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी देण्यात येईल असे सांगितले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र मध्ये ही DCPS पेन्शन योजना लागू करताना विधानसभा, विधान परिषदेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे विधेयक मांडण्यात आले नाही, त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी सोबत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही, फक्त मंत्रिमंडळामध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन विधान मंडळात मंजूर झालेली जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदान पेन्शन योजना DCPS लागू केली. याबद्दल 2011 पासून विविध मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सतत निवेदन देण्यात आली व पाठपुरावा करण्यात येत आहे महाराष्ट्रात शिक्षक परिषदेचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष नागपूरचे शिक्षक आमदार माननीय नागो गाणार सर यांनी महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींना पेक्षा सर्वात समोर राहून कर्मचारी व शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी सर्वात जास्त प्रयत्न चालविलेले आहे व त्याकरता स्वतःही टेन्शन न घेण्याची घोषणा सुद्धा त्यांनी केली आहे .राज्यशासन लोकांच्या नजरेत कर्मचाऱ्यांना बदनाम करण्याचे धोरण राबवित आहे . या बाबत महाराष्ट्रात मोर्चे, धरणे आंदोलन सुरूच आहे तरी महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्याच्या या हक्काच्या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून सतत अन्याय चालवलेला आहे. केंद्र शासनाकडे मागितलेल्या माहिती नुसार केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही त्या त्या राज्याची जबाबदारी आहे असे सांगितले. केंद्रासाठी काय निर्णय हे पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून असते परंतु राज्य शासनामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लावायची की नाही ते पूर्णपणे राज्यशासनाला वरच अवलंबून आहे असे केंद्राच्या वित्त विभागाने माहिती अधिकारात दि 5/12/2017, 7/12/2017, 18/10/2017 ला दिलेल्या पत्रात कळविले आहे. ही सर्व माहिती राज्य शासनाला देण्यात आली आहे तरीसुद्धा राज्य शासन सरकार या हक्काच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या संदर्भात झालेला हा अन्याय मोडून काढण्यासाठी तसेच जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी दिनांक 21 डिसेंबर पासून कल्याण ते मुंबई असा पैदल मार्च महाराष्ट्र राज्य संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून निघणार आहे या फायदा यात्रेला महाराष्ट्रातील कर्मचारी व शिक्षक बंधू भगिनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे व मुंबईच्या अधिवेशनावर उपस्थित राहून आपल्या जुन्या पेन्शन योजनेची हक्काची मागणी करावी असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पेन्शन बचाव कृती समितीचे राज्य संयोजक संजय येवतकर यांनी केले आहे.
