घाटंजी पंचायत समीती मधील 15 व्या वित्त आयोगाची दुसरी “ई निविदा” अखेर रद्द..!

अयनुद्दीन सोलंकी

घाटंजी / यवतमाळ – घाटंजी पंचायत समिती अंतर्गत 15 व्या वित्त आयोगाची दुसरी ई निविदा रद्द करण्यात आली आहे. सदरची ई निविदा नियमबाह्य असल्याने तात्काळ रद्द करुन शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार नविन ई निविदा काढण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य आशीष लोणकर, जिल्हा परिषद सदस्य सरीता जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य पावणी कल्यमवार, पंचायत समिती सदस्य अभिषेक ठाकरे व पंचायत समिती सदस्य नयना मुद्देलवार आदींनी विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालींदा पवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाँ. श्रीकृष्ण पांचाळ आदींकडे समक्ष लेखी तक्रार करुन, घाटंजी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांना तात्काळ निलंबित करुन त्यांचे स्थानांतर करुन नियमानुसार त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तक्रारीच्या प्रती विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यासह ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ आंदी कडे ई-मेल ने पाठवण्यात आल्याची माहिती पंचायत समिती सदस्य अभिषेक ठाकरे यांनी दिली होती. दरम्यान, घाटंजी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांच्या विरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन घाटंजी येथील शिष्टमंडळाला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालींदा पवार व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाँ. श्रीथर पांचाळ यांनी दिले होते, हे येथे उल्लेखनीय. घाटंजी पंचायत समीतीची मध्ये तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे पंचायत समिती सभापती, उपसभापती उपाध्यक्ष, गट विकास अधिकारी सदस्य व पांढरकवडा येथील जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे उप विभागीय अभियंता अशोक धंबेचा हे सचिव असतात. मात्र, 15 व्या वित्त आयोगाच्या दुसरी ई निविदा काढतांना सचिव म्हणून पाणी पुरवठा विभागाचे उप विभागीय अभियंता अशोक धंबेचा यांना घाटंजी पंचायत समितीने कुठेही विश्वासात घेतलेले नाही. तसेच दुसरी ई निविदा काढतांना कोणतीही तालुकास्तरीय समितीची बैठक गट विकास अधिकारी यांनी आयोजित केली नाही, असा आरोप पंचायत समिती सदस्य अभिषेक ठाकरे यांनी केला होता. सदरची वादग्रस्त पहीली ई निविदा तांत्रिक व ईतर कारणामुळे रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे दुसऱ्या ई निविदेतील मुद्दा क्रंमाक 27 हा पुर्णत: नियमबाह्य असुन अध्यक्ष व सचिवाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट त्यात स्वमर्जीने समाविष्ट केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य आशीष लोणकर यांनी केला होता. विशेषतः 27 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ई निविदा फी व अनामत रक्कम हे डिमांड ड्राफ्ट किंवा F.D.R. आँनलाईन द्वारे खात्यात जमा करायचे असतांना सदर खाते क्रमांक घेण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात येऊन घेऊन जाण्याची अट नियमबाह्य टाकण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्या पावतीताई कल्यमवार हिने केला होता. तथापि, तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष व सचिवाने ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. शासनाच्या परिपत्रकानुसार तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पंचायत समितीच्या सभापती असून सचिव म्हणून पाणी पुरवठा विभागाचे उप विभागीय अभियंता अशोक धंबेचा हे आहे. कारण या पुर्वी पंचायत समिती कडुन काढण्यात आलेल्या पहील्या ई निविदा मध्ये अध्यक्ष म्हणून पंचायत समितीच्या सभापती व सचिव म्हणून घाटंजी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी आदींचे नांव स्पष्ट पणे नमुद होते. घाटंजी पंचायत समिती अंतर्गत 15 व्या वित्त आयोगाची दुसर्‍यांदा काढलेली ई निविदा शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार काढण्यात आलेली नसल्याने 16 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांचे कडे ई-मेल व आवक जावक शाखेत जिल्हा परिषद सदस्य व दोन पंचायत समिती सदस्य आदींनी तक्रार नोंदवली होती. त्यात सदरची ई निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करुन शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार नविन ई निविदा काढण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे लेखी तक्रार केल्याने गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांनी चिडुन जाउन लोकप्रतिनिधी तसेच पत्रकारांविरुद्ध घाटंजी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पंचायत समिती कार्यालयातुन अधिक माहिती घेतली असता पंचायत समिती सदस्यांच्या कक्षेत कोणतीही पत्रकार परिषद झालीच नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मात्र, काही पत्रकारांना प्रत्यक्ष व काहींना व्हाँटस्अँप द्वारे तक्रारीची प्रत पाठविण्यात आल्याची माहिती पं. स. सदस्य अभिषेक ठाकरे यांनी दिली होती. दरम्यान, घाटंजी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांना तात्काळ निलंबित करुन त्यांचे स्थानांतर करुन नियमानुसार त्यांचे विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी घाटंजी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली होती.
🔵➡️ दरम्यान, घाटंजी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनाली माडकर यांच्याशी संपर्क केला असता, 15 व्या वित्त आयोगाची दुसरी ई निविदा खरेदी समितीच्या निर्णयानुसार रद्द करण्यात आली असून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाँ. श्रीधर पांचाळ यांचे कडे पाठविण्यात आला आहे. सदरची ई निविदा कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर निविदा काढतांना अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी शासन निर्णय व परिपत्रकानुसारच ई निविदा काढण्यात येणार आहे. विशेषतः पंचायत विस्तार अधिकारी यांना पदमुक्त करण्याची प्रक्रिया ही प्रशासकीय असल्याने ती मी करुन घेईन, असे त्यांनी बोलतांना स्पष्ट केले.