यवतमाळ जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना निवेदन , शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल.
कोरोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात दि. २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडुन ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनी कडुन अचानक वापरपेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामिण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली .
करोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार – उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात २५ ते ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणं बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हतं. या विषयात खोटे आश्वासन देऊन जनतेची फसवणूक केल्या प्रकरणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा अश्या स्वरूपाची तक्रार मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार , मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल हमदापुरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष संगीताताई घोडमारे यांच्या नेतृत्वात जिल्हापोलिस अधीक्षक दिलीप भुजबळ तसेच शहर पोलिस स्टेशन ला तक्रार दाखल करण्यात आली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री श्री. नितीन राऊत यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर “वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ” असं आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिलं. तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्धही झाल्या होत्या.
ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केलं आणि “प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल” असं फर्मान काढलं.
गेल्या सहा महिन्यांतील आश्वासनं आणि विश्वासघाताचा हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यातील जनतेची आर्थिक फसवणूक कशी करण्यात आली, हे लक्षात येईल. राज्यातील नागरिकांना – ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीजबिलं पाठवणे, वीजबिलांमध्ये दिलासा देण्याचं खोटं आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोनमहिने झुलवत ठेवणं आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीजबिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही, तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करुन करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे,असे मत अनिल हमदापुरे यांनी पोलीस अधिक्षक यांच्याशी चर्चे दरम्यान व्यक्त केले.
ह्यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभित झाली असुन प्रचंड मानसिक आघात व क्लेश पोहोचला आहे, याची सर्वस्वी जबाबदारी आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री श्री.नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणुक व मानसिक आघात पोहोचण्याचा फौजदारी गुन्हा’ दाखल करावा,अश्या स्वरूपाची तक्रार मनसेच्या वतीने दाखल करण्यात आली.या प्रसंगी प्रामुख्याने मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे, संगीताताई घोडमारे, सुनीता ताई पारखे, सादिक शेख , सचिन एलगंधेवार, संदिप भिसे, सौरभ पत्रकार, मिलिंद जोशी यासह मनसेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
