विशेष प्रतिनिधी – राजेश एन भांगे
मुंबई , दि.२८ – कोरोनामुळे हतबल झालेल्या देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने SpeakUPIndia अभियान राबवले आहे. मी रूग्णालयातूनच या अभियानात सहभागी होत असून, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या या मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, अशी माझी विनंती आहे.
केंद्राकडून भरीव मदत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीचं, निराशेचं वातावरण आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी, देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणण्यासाठी मा. काँग्रेस अध्यक्षा सोनियाजी गांधी आणि मा. राहुल गांधीजी यांनी काही सूचना मांडल्या आहेत.
सर्व गरिबातील गरीब कुटुंबांच्या बॅंक खात्यात एकरकमी १० हजार रूपये जमा करावेत. तसेच कॉंग्रेस पक्षाने सुचवलेल्या ‘न्याय’ योजनेनुसार पुढील सहा महिने त्यांच्या खात्यात दरमहा ७ हजार ५०० रूपये जमा करावेत, अशी प्रत्येक गरीब कुटुंबाची मागणी आहे.
थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे आज विविध राज्यांमधून कष्टकरी, मजूर आपआपल्या मूळ राज्यात जात आहेत. त्यांच्या प्रवासाचा आणि खाण्यापिण्याचा सर्व खर्च सरकारच्या स्तरावर झाला पाहिजे. ते गावात गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळावा, यादृष्टीने नियोजन केले पाहिजे.
केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जे देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण ही वेळ केवळ कर्जाची उपलब्धता करून देण्याची नाही, तर या उद्योगांना थेट आर्थिक मदत देण्याची आहे. त्याशिवाय त्यांना खऱ्या अर्थाने तातडीने उभारी मिळणार नाही.
शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्व घटकांच्या कर्जाचे हप्ते रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे ढकलले आहेत. पण ते पुरेसे नाही. त्यांना भरीव मदत म्हणून सरकारने बॅंकांशी चर्चा करून कर्जखात्यांचे विशिष्ट कालावधीचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र सरकारने अशी भरीव पावले उचलली तरच या सर्वसामान्य नागरिकांना खऱ्या अर्थाने मदत होणार असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून देण्यास हातभार लागेल.
तर SpeakUpIndia मोहिमेअंतर्गत देशभरातून केल्या जाणाऱ्या या मागण्या केंद्र सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी ही विनंती यावेळी केली.
