प्रतिनिधी लियाकत शाह
स्कूल बस चालक, वाहक आणि महिला वाहकांचे वेतन सरकारने द्यावे अशी मागणी स्कूल बस मालकांनी केली आहे. शाळा आणि पालकांकडून स्कूल बसचे शुल्क मिळालेले नसल्याने चालक व वाहकांचे वेतन कसे द्यायचे, असा यक्षप्रश्न मालकांसमोर आहे. तुर्तास तरी मार्च महिन्याचे वेतन देणे मालकांना शक्य नाही. त्यामुळे ज्यांना परवडत नाही, त्यांनी खुशाल नोकरी सोडावी, असे मालकांकडून सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान आणि सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळेल, अशी शाश्वती का दिली जात आहे, हे समजण्यापलीकडे आहे. वारंवार पत्र, निवेदन आणि ट्वीट केल्यानंतरही सरकारकडे आमच्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. बड्या उद्योगपतींसह शेतकरी, बँकांसाठी सरकारकडे वेगवेगळे पॅकेज आहेत, मात्र स्कूल बस मालकांसाठी मात्र कोणतीही योजना नाही. दिल्ली सरकारने कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, मात्र महाराष्ट्र सरकारला आमची किंमतच नाही. त्यामुळे आमच्याविरोधात कोणतीही कार्यवाही झाली, तरी ती स्विकारू, पण सध्या वेतन देण्यात आम्ही असमर्थ आहोत. गरज भासल्यास स्कूल बस मालकांच्या बँक खात्यातील शिल्लकही सरकार तपासू शकते. अथवा सरकारने स्कूल बस मालकांना एप्रिल ते जून दरम्यानचे स्कूलबस भाडे किंवा शुल्क आकारण्यास परवानगी द्यावी. विनंती आणि आर्जव करणाऱ्या स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांविरोधात असा निर्णय घेताना स्कूल बस मालकांनाही प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे, ही विनंती.
