यवतमाळ: आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांना शासनाने पुन्हा एकदा वेतनेतर अनुदानाचा ‘ठेंगा’ दाखवला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या शाळांना अनुदानाच्या स्वरूपात एकाही रुपयाचा लाभ मिळालेला नाही. परिणामी, शाळा चालक, शिक्षक आणि पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या सध्याच्या धोरणानुसार 2005 च्या एकूण खर्चावर आधारित चार टक्के वेतनेतर अनुदान आणि इमारत भाड्याच्या एक टक्का रक्कम देणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे अनुदान अनेक वर्षांपासून तुटपुंजे स्वरूपात मिळत होते आणि आता तेही पूर्णपणे थांबले आहे. वीस वर्षांनंतरही शासन 2005 च्या निकषांनुसारच अनुदान देत आहे, तर महागाई आणि खर्चात प्रचंड वाढ झालेली आहे.
शाळांना वीज, इंटरनेट, पिण्याचे पाणी, स्टेशनरी, तसेच बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम आणि प्रकल्प राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते. मात्र, वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत अनुदान न मिळाल्याने शाळांना दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
या शाळांमध्ये खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची गरज असलेल्या गरीब व वंचित घटकातील मुले शिकतात, हे शासनाने लक्षात घ्यावे.
“वाढ अपेक्षित असताना विद्यमान अनुदानही रोखणे म्हणजे शैक्षणिक व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांची खिल्ली उडवण्यासारखे आहे, एकीकडे पवित्र पोर्टल टप्पा दोन अंतर्गत शेकडो शिक्षक पदे रिक्त आहेत. या शाळा लहान स्वरूपात असल्याने आणि बिंदू नामावली तपासणी अद्याप न झाल्याने, ही पदे किती वर्षे भरली जाणार नाहीत, हे सांगता येत नाही. अशातच शासनाने केलेली ही आर्थिक पिळवणूक म्हणजे दुहेरी अन्याय आहे.”
अनिल गायकवाड सचिव यवतमाळ जिल्हा खाजगी संस्था संचालक मंडळ
शिक्षकांची रिक्त पदे, वाढती महागाई आणि आर्थिक तुटवडा अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या शाळांना शासनाने तातडीने मदत करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
