यवतमाळमध्ये अनधिकृत मोबाईल टॉवरविरोधात नागरिक आक्रमक

यवतमाळ : शहरात पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी कंपन्यांनी झपाटा लावला असून, यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः, पटवारी कॉलनी संभाजीनगर परिसरात वनीता यशवंत मानकर यांच्या घरावर मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम सुरू आहे. हे बांधकाम कच्चे व अनधिकृत असतानाही यवतमाळ नगरपरिषदेने मोबाईल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

या प्रकरणावर आवाज उठवण्यासाठी प्रभाग क्रमांक १५ मधील नागरिकांनी एकत्र येऊन बैठक घेतली. या बैठकीत मोबाईल टॉवर उभारणीच्या विरोधात निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सतर्क नागरिकांनी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद यांना निवेदन सादर केले.

नियमांच्या पालनात दुजाभाव?

या बैठकीत सोसायटीचे अध्यक्ष उत्तमराव माळवी यांनी मोबाईल टॉवर उभारणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “आटा चक्की सुरू करण्यासाठीदेखील परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागत नाही, असे नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारा आहे.”

या बैठकीस विनोद राऊत, महेश ढवळे, कमल दांडेकर, ऍड. विनोद चौधरी, ऍड. बेलवार, मायकलवार, विक्की हंसकर यांसह अनेक नागरिक उपस्थित होते.

आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती

मोबाईल टॉवरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक अभ्यासांमध्ये असे आढळले आहे की, दीर्घकाळ मोबाईल टॉवरच्या संपर्कात राहिल्यास डोकेदुखी, निद्रानाश, तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे या भागातील रहिवासी टॉवरच्या उभारणीस तीव्र विरोध करत आहेत.

प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?

नगरपरिषदेकडून अनधिकृत टॉवर उभारणीला परवानगी दिल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या संदर्भात अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद वाटत असून, संबंधित विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

आंदोलनाची तयारी

जर तातडीने या टॉवरविरोधात कारवाई झाली नाही, तर नागरिक अधिक तीव्र आंदोलन करण्यास मागे हटणार नाहीत, असा इशारा देण्यात आला आहे. “आम्ही कायदेशीर मार्गाने या विरोधात लढा देऊ, तसेच गरज पडल्यास न्यायालयातही दाद मागू,” असे सोसायटीतील सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नगरपरिषद प्रशासन या संदर्भात काय भूमिका घेणार आणि नागरिकांच्या मागणीकडे किती गांभीर्याने पाहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.