यवतमाळ : वहितीत असलेली शासकीय जमिनीचे पट्टे मिळावे,या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही मागणी जुनी आहे परंतु,आता गुरुदेव युवा संघाच्या नेतृत्वात सुरला येथील शेतकऱ्यांनी आपला लढा तीव्र केल्याने न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.
झरी जामणी तालुक्यातील सुरला येथील शेतकरी किसन तुळशीराम टेकाम व अन्य बारा शेतकरी हे १९६७ पासून साली शासकीय जमिनीवर शेती करीत आहे. गट क्रमांक २१९,क्षेत्र ८६ ०३ आर या जमिनीवर शेतकरी आपापली शेती कसत आहे नियमानुसार हे शेतकरी या जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी पात्र आहे तरीदेखील त्यांच्या या मागणीवर निर्णय देण्यास प्रशासकीय टाळाटाळ होत आहे. करोनाकाळापासून अर्थातच ४ फेब्रुवारी २०१९ पासून जिल्हा दरबारी पाठपुरावा करीत आहे. याबाबत तेव्हाच वणीच्या तहसीलदारांनी यासंदर्भात मागणीवर काम करावे,असे निर्देश (महसूल) तहसीलदारांनी दिले तरीदेखील त्यांची मागणी प्रलंबित आहे. आज गुरुदेव युवा संघाचे अध्यक्ष मनोज गेडाम यांच्याशी पीडित शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा सांगितल्यानंतर गेडाम हे आता या प्रकरणाला पुढे नेत आह विभागीय आयुक्त आज दिलेल्या निवेदनातून गेडाम यांनी आपल्या लढ्याला सुरुवात केली आहे यावेळी पीडित शेतकरी मारोती आडे,वामन मंडळी,लक्ष्मण मरस्कोल्हे,दशरथ राऊत,विठ्ठल मेश्राम,वासुदेव सिडाम,महादेव उमके यांच्यासह गणपत मरस्कोल्हे आदी उपस्थित होते.
अतिक्रमण नियमानुकूल केव्हा ?
पीडित शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल आहेत जमिनीच्या पट्टे नियमानुकूल होईल या आशेवर यातील शेतकरी आहेत परंतु,सर्वोच्च न्यायालयात जगपालसिंग प्रकरणी पंजाब न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे लक्षात घेता शासकीय जमिनीवर कुणालाही ताबा देता येणार नाही,हा महत्वाचा निकाल असल्याने या शेतकऱ्यांचे पट्टे नियमानुकूल होणार केव्हा हा प्रश्न आहे.
