नांदेड / यवतमाळ , दि.१३ (प्रतिनिधी) – अनु जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने रद्द करण्याच्या कारणांवरून सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी दि २१ डिसेंबर रोजी आदेश देऊनही अद्याप शेकडो कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू करून न घेतल्याने त्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार असल्याचा आरोप *ऑफ्रोह* या संघटनेने मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर यांनी केला आहे.
आघाडी सरकारने या कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शेकडो कर्मचारी सेवेत रुजू झाले आहे. परंतु काही खाजगी आस्थापना तसेच काही शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांनी कोणतीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे मागील ७ व ८ सप्टेंबर रोजी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) तर्फे संपूर्ण राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण व धरणे कार्यक्रम घेण्यास भाग पाडले होते. त्यावेळी काही सरकारी आस्थापनांनी अनेक कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती चे आदेश दिले होते.
परंतु राज्य परिवहन कार्यालय, खाजगी माध्यमिक शाळांच्या संस्था, जिल्हा सहकारी बँका, यांनी नियुक्ती चे आदेश देण्यात चालढकल केली आहे.
मुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात राज्य परिवहन कर्मचारी (४७), माध्यमिक शाळा कर्मचारी (२७), सहकारी बँका मधील कर्मचारी (१२), पोलीस विभाग (१३), नगर परिषद कर्मचारी (८), महसूल विभाग कर्मचारी (५), शालेय शिक्षण कर्मचारी (३), उच्च व तंत्रशिक्षण कर्मचारी (२), आरोग्य कर्मचारी (२), इ. च्या नावाचा समावेश आहे.
या कर्मचाऱ्यांना त्वरीत पुनर्नियुक्ती देण्याची मागणी ऑफ्रोहचे राज्य अध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य सचिव रूपेश पाल, राज्य सहसचिव डॉ अनंत पाटील, राज्य कोषाध्यक्ष मनिष पंचगाम, राज्य संपर्क प्रमुख ओमप्रकाश कोटरवार सह आदीनी केली आहे.
